चेन्नईतील फोरशोअर इस्टेट आणि नीलांकराई समुद्रकिनाऱ्यावर पुढील वर्षापासून गणेशमूर्ती विसर्जनाला परवानगी दिली जाणार नाही, अशी हमी तामीळनाडू सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) दिली आहे. तसेच 2027 पासून नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये गणेशमूर्ती विसर्जन पूर्णपणे थांबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे जलस्रोतांचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान तामीळनाडू सरकारने ही भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेले निर्देश, तसेच लागू असलेल्या नियमांचे पालन करून पुढील उपाययोजना केल्या जातील, असे सरकारने सांगितले. राज्यभरात गणेशमूर्ती विसर्जनाबाबत नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
