पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना मोठे नुकसान होत आहे. या नुकसानामुळे व्यावसायिक खचून गेले आहेत. कोरोनाचा चिकनशी संबंध असल्याच्या भीतीमुळे उध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यवसायाला सहाय्य करून कोलमडलेला व्यवसाय व व्यायसायिकांना आधार मिळावा. अशी मागणी छावा क्रांतिवीर सेना कराड तालुक्याच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी दिघे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोरोना व्हायरस चिकनमधून पसरत असल्याची अफवा पसरविली गेल्याने राज्यातील पोल्ट्री व्यवसाय प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. ग्राहकांनी चिकन व अंड्यांकडे पाठ फिरविल्याने कोंबडीचे दर 10 रुपये किलोपर्यंत खाली कोसळले आहेत. पोल्ट्री व्यावसायीक शेतकरी यामुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. 1 किलो वजनाची कोंबडी तयार करण्यासाठी 75 रुपये खर्च येतो. 3 किलो वाढ झालेल्या कोंबडीचा उत्पादन खर्च साधारणपणे 215 रुपये असतो. अशा परिस्थितीत कोंबडीचे दर 10 रुपये किलो पर्यंत कोसळल्यामुळे पोल्ट्री व्यवसाय कोलमडून पडला आहे. अनेक भागातून शेतक-यांवर कोंबडी पिल्ले पुरून टाकण्याची वेळ आल्याच्या बातम्या येत आहेत.
शेती परवडत नाही म्हणून राज्यातील हजारो बेरोजगार तरुणांनी कर्ज काढून पोल्ट्री व्यवसाय सुरु केले. अत्यंत कष्टाने व्यवसायाची घडी बसविली. आता मात्र केवळ एका अफवेने शेतक-यांच्या पोरांचे हे व्यवसाय उध्वस्त होताना दिसत आहेत. पोल्ट्री व्यवसायावर राज्यातील लाखो कुटुंबांचा उदर निर्वाह अवलंबून आहे. पोल्ट्री व्यवसायात कार्यरत असलेले लाखो मजूर, चिकन व अंडी वाहतूक व्यावसायिक, कटिंग, ट्रेडिंग व हॅचरी व्यवसायिक, पोल्ट्री आहार उत्पादक यांचा रोजगार पोल्ट्रीवर अवलंबून आहे. कोरोनाचा चुकीचा संबध पोल्ट्री व्यावसायाशी जोडला गेल्यामुळे रोजगारावर कु-हाड कोसळली आहे.
मका, सोयाबीन, डी.ओ.सी, राईस पॉलीश, भरड धान्य, तांदूळ यांचा वापर पोल्ट्री आहारात केला जातो. कोंबडीचे दर कोसळल्यामुळे या खाद्याचेही दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. अफवा पसरण्यापूर्वी मकाला 22 रुपये किलो दर होता. आता पोल्ट्री मधील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मक्याचे दर 12 रुपये किलो पर्यंत खाली कोसळले आहेत. मका, तांदूळ, सोयाबीन व भरड धान्य उत्पादक शेतकरीही यामुळे संकटात सापडले. सरकारने या पार्श्वभूमीवर पोल्ट्री उद्योग सावरण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले टाकावीत . चिकन किंवा अंडी खाल्ल्याने कोरोना होतो ही अफवा असल्याचे शासकीय स्तरावरून स्पष्ट करण्यासाठी व्यापक मोहीम घ्यावी. अफवा पसरविणारांवर कारवाई करावी. सरकारने पोल्ट्री उद्योगाचे वीज बिल तातडीने माफ करावे. संकट काळात मोफत वीज पुरवावी. पोल्ट्री धारकांचे पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. पोल्ट्री व्यावसायीकांच्या कर्जाचे व्याज माफ करावे.
कराड तालुका अध्यक्ष सागर साळुंखे, कराड तालुकासंघटक विशाल डोंगरे,-कार्याध्यक्ष सुजित लादे, सरचिटणीस अक्षय खाडे, रोहित पंडित, कृष्णत तुपे, सिद्राम कसकी यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
