पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प रखडवणाऱ्या कंत्राटदारांना नवीन कामे मिळणार नाहीत, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सरकारी प्रकल्प विलंबाने पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना कोणताही नवीन कामे देण्यात येऊ नयेत असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यानी कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असे बजावले. ना.म जोशी मार्ग, नायगाव, वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांना भाडे देऊन सध्या राहत असलेली घरे विनाविलंब ताब्यात घेत तिथे पुनर्विकास सुरू करावा, असे फडणवीस म्हणाले. गोरेगाव ते मुलुंड दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी 2029 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावा. त्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमधील दळणवळण सोयीचे होणार आहे. वांद्रे ते वर्सेवा सागरी सेतू मार्गाच्या कामांमध्ये प्रगती करावी अशा सूचना दिल्या.विरार ते अलिबाग या मल्टीमॉडेल कॉरिडोरच्या प्रगतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी. या मार्गाच्या निर्मितीनंतर आजूबाजूच्या जमिनीचे मूल्य वाढणार आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेने विचार करून या वाढणाऱ्या मूल्याचा शासनाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, याबाबत नियोजन करावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतलेले प्रकल्प

मेट्रो लाईन 2 ब (डी एन नगर ते मंडले), मेट्रो लाईन 2 (कासारवडवली ते वडाळा), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे – भिवंडी- कल्याण), मेट्रो लाईन 6 (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी), मेट्रो लाईन 7 अ (अंधेरी पूर्व ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ), मेट्रो लाईन 9 (दहिसर पूर्व ते मीरा-भाईंदर), शिवडी ते वरळी उन्नत मार्ग, पुणे शहरातील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी टप्पा 1 मेट्रो लाईन योजना.

धारावीतील उद्योजकांना जीसीएटी सवलत

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास आढावा घेताना फडणवीस  म्हणाले की, धारावीमधील उद्योजकांना स्टेट जीएसटी’मधून सवलत मिळण्याबाबत कार्यवाही करावी. यामुळे धारावीमधील उद्योगांना बळ मिळेल. तेथील ’इन्फॉर्मल इकॉनोमी’ ही ’फॉर्मल’ होईल. धारावी पुनर्विकाससंदर्भात निविदा प्रक्रियेत असलेल्या विषयांबाबत पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर येण्याची आवश्यकता नाही.