मुंबईतील मोकळ्या जागांचे आरक्षण रद्द करण्यावरून मोठा वादंग सुरू असताना आता सहा रुग्णालयांतील जागा 30 वर्षांसाठी खासगी संस्थांना देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.
महानगरपालिकेने दहिसर, चांदिवली, मोगरा अंधेरी, खार प्रसूतिगृह, मानखुर्द आणि विक्रोळी पार्कसाईट या सहा महत्त्वाच्या ठिकाणच्या अंदाजे 600 कोटी रुपयांच्या जमिनी 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी खासगी संस्थेला मोफत देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप पालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी केला. या संपूर्ण ई-टेंडर प्रक्रियेमुळे मुंबई महानगरपालिका कायदा 61 (जीजी) चे थेट उल्लंघन होत आहे. या करारामुळे गोरगरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात मिळणाऱ्या आरोग्यसेवांवर मोठा आघात होणार असून या सुविधा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. महानगरपालिका मरोळ येथे केवळ 6.87 कोटी रुपयांच्या खर्चात अत्याधुनिक पॉलीक्लिनिक उभारत असताना दुसरीकडे 600 कोटींची जमीन अशा प्रकारे मोफत कशी वाटली जात आहे, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
गेल्या तीन महिन्यात मुंबईतील मोकळ्या भूखंडावरील आरक्षण बदलून त्या जागा निवासी वापरासाठी देण्याचे तसेच काही जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रस्ताव पालिकेच्या सुधार समितीत मंजूर झाले आहेत. या प्रस्तावामुळे सत्ताधारी मुंबईतील मोकळ्या जागा बिल्डर लॉबीच्या घशात घालत आहेत, असा आरोप शिवसेनेसह विरोधकांनी केला आहे. मोकळ्या जागांवरील आरक्षण रद्द करण्याचे प्रस्ताव समितीत चर्चेस आले असता या प्रस्तावावरून वेळोवेळी मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे एकाच बैठकीत हे प्रस्ताव मंजूर करणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य झाले होते. मात्र बहुमताच्या जोरावर यथावकाश प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आले.
