यूपीए सरकारच्या काळात सरकारी टूजी स्पेक्ट्रम वाटपाला भाजपने घोटाळा म्हटले होते. दुसरीकडे आता नरेंद्र मोदी सरकार लिलावाशिवाय स्पेक्ट्रम वाटपासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मागत आहे. हा तर मोदी सरकार आणि भाजपचा ढोंगीपणा असल्याची घणाघाती टीका कॉँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे.
देशाची नैसर्गिक संसाधने हस्तांतरित करताना किंवा परकीय करताना लिलावाचा मार्ग स्वीकारणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे, मात्र पेंद्रातील मोदी सरकारने टूजी स्पेक्ट्रमबाबतचा आपला निर्णय बदलण्यासाठी 22 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात टूजी स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप हा घोटाळा असल्याचे आरोप भाजपवाले करत होते. आता तेच लिलाव न करता ज्याला पाहिजे त्याला स्पेक्ट्रम देण्याच्या परवानगीची मागणी करतात हा भाजपचा दुटप्पीपणा असल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
– केंद्रातील सरकार सार्वजनिक मालमत्ता पंतप्रधानांच्या भांडवलदार मित्रांना देत आहेत. एकूण चार लाख कोटी रुपयांची सार्वजनिक संसाधने आपल्या कॉर्पोरेट देणगीदारांना देऊन टाकली आहेत.
– विमानतळ एका पंपनीला देण्यात आले, कोळसा खाणींचा लिलाव फसवणुकीने करण्यात आला. इलेक्टोरल बाँड्सच्या 150 कोटींच्या बदल्यात सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम सुपूर्द करण्यात आला आहे.
– ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार पेंद्रात आल्यास अदानी मेगा घोटाळय़ावर संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करेल. इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून भाजपने 8200 कोटी रुपये जमा केले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे जयराम रमेश म्हणाले
