महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्वये राज्यातील नागरी सहकारी व पगारदार पतसंस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठीचा कायदा अधिक प्रभावशाली व गतिमान होण्यासाठी योग्य ते बदल करणार असल्याची ग्वाही सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन आयोजित शिर्डी येथील प्रशिक्षण केंद्रात 21 जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना तेव्हा बोलत होते.
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा, तालुका फेडरेशनचे पदाधिकारी तसेच सहकारी पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. याप्रसंगी अध्यक्ष कोयटे यांनी चित्रफितीच्या माध्यमातून प्रतिनिधींसोबत मागणी बाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर सहकार आयुक्तांसमोर मागण्यांबाबतचा मसुदा चित्रफितीच्या माध्यमातून सादर केला. यावेळी कोयटे म्हणाले, देशात उत्पादित होणार्या 17 ते 20 टक्के भाजीपाला, फळांची कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नसल्याने नासाडी होत आहे. ही नासाडी रोखण्यासाठी सहकार खात्याने वेअर हाऊस व स्टोरेज बांधण्यासाठी परवानगी द्यावी. अध्यक्ष कोयटे यांच्या हस्ते पतसंस्थांच्या अडी-अडचणी, विविध प्रश्न, समस्या विषयीची माहिती निवेदन स्वरूपात सहकार आयुक्तांना देण्यात आला.
शिबिरात संचालक अंजली पाटील, भास्कर बांगर, वासुदेव काळे आदींसह नंदुरबार जिल्हा फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. कांतीलाल ताटीया, जळगाव अध्यक्ष शशिकांत साळुंखे, नागपूर अध्यक्ष राजेंद्र घाटे, भंडारा अध्यक्ष डॉ. सारवे, कोल्हापूर सर व्यवस्थापक दिपक पाटील, सांगलीचे गडचे, सोलापूर दिलीप पतंगे, पुणे महादेव वाघ, बीडचे चंद्रकांत शेजुळ , ठाणे सर्जेराव शिंदे, जालनाचे अभय कुलकर्णी, अहमदनगरचे सुरेश वाबळे, वसंत लोढा, नाशिकचे नारायण वाजे तसेच पतसंस्थांचे प्रतिनिधी, पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. उपस्थितांचे आभार संचालक भास्कर बांगर यांनी मानले.
