पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला याच्या हत्येची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याचे आश्वासन पंजाब सरकारने सिद्धूच्या कुटुंबीयांना दिले होते. मात्र पंजाब उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने चौकशीसाठी न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्याचे कारण देत चौकशी करण्याच नकार दिला आहे. त्याबाबतचे पत्र सरकारला पाठवले आहे. राज्यात 38 न्यायमूर्तींची पदे रिक्त आहेत. तसेच साडेचार लाख प्रकरणे अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मुसेवालाच्या हत्येची चौकशी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या भूमिकेबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
