केंद्र शासनाने या वर्षी अधिसूचना जारी करून बिजी-2 वाणांचे दर वाढविले आहेत. या वाणांची दरवाढ करू नये, अशी विनंती केंद्र शासनाला करणार करणार असल्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी बुधवारी सांगितले. कापूस बियाण्यांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी कृषि आयुक्तालय स्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच राज्यातील बीटी कापसाचे क्षेत्र मोठे असल्याचे लक्षात घेत बोंडअळी नियंत्रणाबरोबरच कापूस पिकासाठी ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रूजवण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केले.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीटी कापूस बियाणे पुरवठा व त्याच्या दराच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी कृषि सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार, कृषि विभागाचे अधिकारी व बियाणे उत्पादक व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले, केंद्र शासनाने या वर्षी अधिसूचना जारी करून बिजी-2 वाणांचे दर वाढविले आहेत. या वाणांची दरवाढ करू नये, अशी विनंती केंद्र शासनाला करणार आहोत. राज्यात गेल्या दोन तीन वर्षांपासून गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कृषि विभाग व कापूस बियाणे कंपन्यांनी जिल्हानिहाय समन्वय ठेवत बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोहिम स्वरूपात काम करावे, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय व कंपनीनिहाय बोंडअळी नियंत्रण मोहिम आयोजित करीत असतांना ‘एक गाव एक वाण’ या संकल्पनेवर भर द्यावा. त्यातुन मिळणाऱ्या कापूस गाठी एकसारख्या असतात, त्यांचे जीनींग करणे सोपे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव बाजारभाव मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे बोंडअळी नियंत्रणाबरोबरच ‘एक गाव एक वाण’ ही संकल्पना रूजवण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन भुसे यांनी केले.
खरीप हंगामात एकूण वहितीखालील क्षेत्रापैकी कापूस हे राज्याचे महत्वाचे नगदी पिक असून मोठया प्रमाणावरील क्षेत्र या पिकाखाली असल्याने कृषि विभागाने विशेष पुढाकार घेत या पिकातील अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करावा. मुल्यसाखळी विकसीत करण्यावर भर देण्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यभरात व राष्ट्रीय पातळीवर कापूस पिकाची वेचणी सुलभ होणेकरीता वेगवेगळी यंत्रे विकसित होत असून त्याची यशस्वीता तपासावी. त्याचबरोबर गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी “मेटींग डिस्ट्रप्शन” तंत्रज्ञानाचा देखील सविस्तर अभ्यास कृषि विद्यापीठांनी करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
