नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सहा महिने उलटले आहेत, तरी पालिका प्रशासन सद्यस्थितीतील मुदतठेवींचा हिशेब सादर करताना दिसत नाही. 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीचा निधी शिल्लक असल्याचा ताळेबंद थेट ऑक्टोबर महिन्यात स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर आणि लेखा विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पालिकेच्या सर्व अर्थसंकल्पांमधील शिल्लक रकमेचा तिमाही अहवाल वेळच्या वेळी समितीला सादर करणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करत प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांनी 31 मार्च 2026 च्या तिमाहीचा अहवाल तब्बल सहा महिन्यांनी, म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने चिटणीस कार्यालयाकडे पाठवला. हा अहवाल आता 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱया बैठकीत ‘माहितीसाठी’ सादर केला जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांत पावसाळापूर्व कामे, रस्ते काँक्रीटीकरण, विविध उड्डाणपूल आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर पालिकेच्या तिजोरीतून हजारो कोटी रुपये खर्च झाले असताना, सहा महिने जुना हिशेब दाखवून प्रशासन नेमके काय साध्य करू पाहत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
