>> प्रभाकर पवार
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी जमा झालेल्या आंदोलकांशी दिल्ली पोलीस रानटीपणे वागत असताना मुंबई पोलिसांनी ‘सीपीं’चे आंदोलन अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळले. मात्र त्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत असताना रविवारी केंद्राकडून मुंबईतील आंदोलन चिरडण्याचे आदेश आले आणि मुंबई पोलीस आपले कर्तव्य विसरले. गेल्या रविवारी रस्त्यावर दिसेल त्याला स्थानबद्ध करण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली. काही तरुण मुलींना तर घरातून बाहेर पडू दिले नाही.
मुंबईच्या वडाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या एका २६ वर्षीय तरुणीने एक व्हिडीओ जारी केला आहे. त्यात ती म्हणते, ‘माझ्या घराबाहेर तीन-चार पोलीस आहेत. इमारतीच्या खाली दोन पोलीस व्हॅन आहेत. मला आंदोलनासाठी घराबाहेर पडू दिले जात नाही. मग ही आणीबाणी आहे का? शासनाने तसे जाहीर करावे. माझ्यासारख्या तरुणींना, विद्यार्थ्यांना हाऊस अरेस्ट करून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन थांबणार नाही. ज्ञानेश कुमार राजीनामा देईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे,’ असाही इशारा वडाळा परिसरात राहणाऱ्या त्या तरुणीने दिला आहे.
‘सीपीं’च्या कार्यकर्त्यांचे मोबाईल फोन ट्रेस करून त्यांना पकडून स्थानबद्ध केले जात असताना रविवारी मुंबई पोलिसांनी शिवसेना भवनजवळ जमलेल्या शिवसैनिकांची धरपकड सुरू केली. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे व मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी जेव्हा शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध केला तेव्हा कुठे आंदोलकांची सुटका करण्यात आली. मुंबई पोलीस असे वागू लागले, निरपराध आंदोलकांवर कारवाई करू लागले तर मुंबई पोलिसांची गरिमा, प्रतिष्ठा लवकरच धुळीला मिळेल. त्यांची बदनामी होईल. दिल्ली पोलिसांच्या जंगली, अमानुष वागण्याच्या चित्रफिती जशा व्हायरल होत आहेत तशा मुंबई पोलिसांच्या होतील आणि मुंबई पोलिसांचा आतापर्यंतचा जो लौकिक आहे तो मातीमोल होईल. ‘वरून’ ‘चिरडून टाका’ असे आदेश आले म्हणून मुंबई पोलिसांनी त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करणे म्हणजे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या आपल्या ब्रीदवाक्याला तिलांजली देण्यासारखे आहे. दडपशाही केली तर आंदोलन अधिक चिघळेल. आंदोलनात शिरलेले समाजकंटक त्याचा फायदा घेतील. दिल्लीत सध्या तेच सुरू आहे. पोलीस असल्याचे भासवून खासगी गुंड आंदोलकांना अमानुष मारहाण करीत आहेत तसे प्रकार होऊ नयेत याची मुंबई पोलिसांनी काळजी घेतली पाहिजे. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या आपल्या ब्रीदवाक्याशी किमान इमान राखले पाहिजे, परंतु खाकी वर्दीतील काही माफिया त्याला कलंक लावत आहेत. अशा कलंकित अधिकाऱ्यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी खड्यासारखे दूर केले पाहिजे, नाहीतर मुंबईतील ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ बिघडेल एवढे लक्षात ठेवा.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती गेली आठ-दहा वर्षे मुंबई पोलीस दलाचे नेतृत्व करीत आहेत. मुंबईचे अंडरवर्ल्ड त्यांनी जवळून बघितले आहे. संपाविलेही आहे. देवेन भारती यांना मुंबईची खडान् खडा माहिती आहे. ज्या अधिकाऱ्याने लाखो मराठा आंदोलकांना अत्यंत संयमाने हाताळले होते आणि मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवली होती असा ही अधिकारी कॉकरोचच्या आंदोलकांवर लाठीमार करण्याचे किंवा कठोर कारवाईचे आदेश देईल असे वाटत नाही. परंतु त्यांनी ‘वर’चे आदेश पाळायचे ठरविले असेल तर मुंबईची कायदा आणि सुव्यवस्था नक्कीच बिघडेल हे मी नव्हे तर त्यांचेच सहकारी सांगत आहेत. रानटीपणाचा ठपका मुंबई पोलिसांवर पडू नये असे देवेन भारती यांच्या हितचिंतकांना वाटते याची देवेन भारती यांनी नोंद घ्यावी.
पोलीस हा सरकारचा आरसा आहे. पोलीस जर नागरिकांशी वाईटपणे वागू लागले तर सरकारचीच प्रतिमा मलिन होईल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जरूर कारवाई झाली पाहिजे, परंतु पोलिसांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन करू नये. दिल्लीसारख्या ठिकाणी आंदोलकांना मारहाण करण्यासाठी दिल्ली पोलीस गुंडांचा वापर करीत असतील तर त्याला काय म्हणावे? यात बदनामी कोणाची होत आहे? ही दडपशाही नव्हे तर काय? आंदोलनात गुंड घुसवून आंदोलकांना तुम्ही किती काळ घाबरवणार आहात? असा सवाल करण्यात येत आहे. लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तो अधिकार जर दमनशाहीने हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर ‘वन्ही’ अधिकच पेटून उठेल एवढे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पोलीस व्यवस्थेपासून ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’! हे ब्रीदवाक्य ऐकायला मिळते! म्हणजे सज्जनांचे रक्षण व दुर्जनांचा नाश! या ब्रीदवाक्याप्रमाणे मुंबईतील बहुसंख्य पोलीस काम करतात हे नाकारता येत नाही. कोविड काळात मुंबई पोलिसांनी आपले प्राण गमावले, परंतु एक दिवसही ते घरात बसले नाहीत. गणपती असो, दिवाळी असो किंवा कोणत्याही मिरवणुका, मोर्चे असोत, पोलीस दिवस-रात्र काम करीत असतात. त्या पोलिसांचा राज्यकर्ते लोकशाही दडपण्यासाठी वापर करणार असतील तर या देशात अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. पोलिसांचा वापर आंदोलने दडपण्यासाठी झाला तर आज मुंबई पोलिसांबद्दल सामान्यांना जो काही थोडा जिव्हाळा, आधार वाटत आहे तोही संपून जाईल.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांचे दोन सहकारी आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोषी यांना विश्वासात न घेता ऑक्टोबर २०२५ ते २०२६ या १० महिन्याच्या कालावधीत १४ वेळा एकतर्फी निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांना संधू व जोषी यांनी लेखी आक्षेप घेऊन ते कॅबिनेट सचिव व्ही. सोमनाथन यांच्याकडे पाठविले होते. हे वृत्त ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खोटं चोरीचा आरोप करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यात विरोधकांचे काय चुकले? ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’प्रमाणे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केंद्राने कारवाई करायला हवी, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील या ब्रीदवाक्याचे राज्यकर्त्यांनी, पोलीस दलातील कलंकित माफियांनी विसर्जन केलेले दिसून येत आहे.
