एसआयआर मोहिमेअंतर्गत बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून कामावर हजर न राहिल्याबद्दल शिक्षकांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीस प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, याचिकाकर्त्या खासगी विनाअनुदानित शाळा आणि त्यांच्या शिक्षकांवर सध्या कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले.
बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्याचे काम सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असणे आवश्यक असून, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना ही जबाबदारी दिल्यास शाळांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होईल. इतकेच काय
तर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एसआयआरसंदर्भात २ आणि ४ जून रोजी जारी करण्यात आलेले नियुक्ती आदेश व कारणे दाखवा नोटिसा रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी करत कांदिवलीच्या चिल्ड्रेन्स अकॅडमी शाळा, मालाड कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन ट्रस्ट, अनएडेड स्कूल फोरम आणि काही शिक्षकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकांवर आज प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोनी व अॅड. अक्षय शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांमधील १२० शिक्षक या मोहिमेत आधीच सहभागी झाले आहेत व एसआयआरच्या कामासाठी तूर्तास अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज नाही.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी सांगितले की, शिक्षकांना एसआयआरच्या कामासाठी हजर राहा अन्यथा आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल तुमच्यावर एफआयआर दाखल केला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते; म्हणूनच ते भीती पोटी रुजू झाले आहेत. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत २ जुलैपर्यंत निवडणूक आयोगाला उत्तर तसेच १० जुलैपर्यंत याचिकाकर्त्यांचे त्यावर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित केली.
