आर्थिक डबघाईला आलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्यभरातील एसटी डेपोंची 3500 एकर अतिरिक्त जागा 98 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर देण्यास आज राज्य शासनाने हिरवा पंदील दिला. या जागांवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर व्यावसायिक प्रकल्प राबवून एसटीचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र प्रकल्पाच्या प्रत्येक निविदेला अंतिम मंजुरी मुख्यमंत्र्यांकडूनच घ्यावी लागणार आहे. या जमिनींचा विकास करण्यासाठी 49 अधिक 49 वर्षे असा एपूण 98 वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करता येणार आहे.
