राज्यातील 358 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळात बळीराजा होरपळतोय अशावेळी शेतकऱयांचे अश्रू पुसण्याऐवजी मंत्रालयात अधिकारी वाढ कशासाठी? असा प्रश्न सर्वसामान्यांबरोबरच मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनाही पडला आहे. मंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर ओएसडी आणि पीए, पीएस असे अधिकारी वाढविण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने कडाडून विरोध केला आहे.
मंत्री कार्यालयातील कार्यमुक्त पीए आणि पीएस यांना पुन्हा मंत्री कार्यालयात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे याबाबतचे वृत्त रविवारच्या दैनिक ‘सामना’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. पण या निर्णयाला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने विरोध केला आहे. महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की संपूर्ण राज्य अवर्षणात होरपळून निघाले आहे. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर सरकारी कर्मचारी रात्रंदिवस झटत आहेत. अशा वेळी फिल्डवर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी उपलब्ध असणे अत्यावश्यक असताना मंत्री आस्थापनेवर अधिकारी वाढवण्याकडे लक्ष देणे चुकीचे आहे.
महासंघाची मागणी काराज्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर असताना आणि लाखो पदे रिक्त असताना अनावश्यक नियुक्त्या करू नयेत, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. वर्षानुवर्षे मंत्री आस्थापनेवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (प्रतिनियुक्तीवरील सेवा व शर्ती) नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याची मागणीही महासंघाने केली आहे.
रिक्त पदे न भरल्याने उसनवारीची वेळ
डिजिटल क्रांतीनंतर शासनाचे कामकाज सुलभ झाले असताना सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे व्यपगत (रद्द ) केल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. निवृत्तीनंतर रिक्त पदे न भरल्याने आणि प्रतिनियुक्ती-उसनवारीमुळे मूळ विभागात बोटावर मोजण्याइतकेच कर्मचारी शिल्लक राहिल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. डिसेंबर 2007 मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री आस्थापनेवर आकृतीबंधाव्यतिरिक्त अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर करू नये असे परिपत्रक काढले होते, याचीही आठवण यानिमित्ताने महासंघाने करून दिली.
