पर्यावरण संवर्धनासाठी पालिकेने या वर्षी आतापासूनच कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली असून मूर्तिकारांना 100 टन मोफत शाडूची माती व मोफत जागाही दिली जाणार आहे. प्रत्येक परिमंडळात ही शाडूची माती देण्यात येणार आहे. याबाबत आज पालिकेने परिपत्रक जारी केले असून मूर्तिकार, मंडळांसाठी नियमावलीही जाहीर केली आहे. याशिवाय मूर्तिकारांसाठी विविध परवानग्यांकरिता ‘एक खिडकी’ योजना राबविण्यात येणार असून मंडपासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.
यंदा 2024चा गणेशोत्सवदेखील पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा यासाठी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध लोकाभिमुख उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यासाठी पालिकेच्या वतीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून मूर्तिकारांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त तथा गणेशोत्सवाचे समन्वयक प्रशांत सपकाळे यांनी दिली. गणेशोत्सव 2024 सुरळीत पार पडावा यासाठी उपायुक्त (परिमंडळ-2) प्रशांत सपकाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सहाय्यक आयुक्त (जी उत्तर) अजितकुमार आंबी, सहाय्यक आयुक्त (के पूर्व) मनिष वळंजू, सहाय्यक आयुक्त (एन) गजानन बेल्हाळे यांचा समावेश आहे.
अन्यथा आकारणार दंड
मूर्तिकारांनी मंडप उभारण्यासाठी रस्ते, फूटपाथवर खड्डे खणल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मंडपाची परवानगी देताना सदर परवानगी केवळ मूर्तिकारांसाठी असेल व परवानगीचा उपयोग मूर्तीविक्रीकरिता केला जाणार नाही, असे स्वयंघोषित हमीपत्र मूर्तिकारांना महानगरपालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
मंडप परवानगी सुलभ
– मूर्तिकारांनी मंडपाकरिता अर्ज सादर करताना मागील सलग तीन वर्षांच्या परवानगीच्या प्रती अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतरच मंडपासाठी परवानगी देण्यात येईल.
– मूर्तिकारांना सलग तीन वर्षांच्या परवानगी असतील त्यांनी यंदा नव्याने स्थानिक पोलीस व वाहतूक विभाग यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.
– परंतु मागील तीन वर्षांपैकी कोणतीही एक परवानगी नसल्यास संबंधित मूर्तिकारांना स्थानिक पोलीस, वाहतूक विभागाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करणे बंधनकारक असेल.
– सार्वजनिक जागेवर मूर्तिकारांकडून मंडपासाठी नव्याने अर्ज आल्यास विभागीय कार्यालयाकडून त्याबाबत तपासणी करण्यात येईल. स्थानिक पोलीस, वाहतूक विभागाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त झाल्यानंतर मंडपासाठी परवानगी देण्यात येईल.
