बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषींना पुन्हा कारागृहात परत पाठवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशावर पुनर्विचार करावा अशी याचिका गुजरात सरकारने दाखल केली आहे. गुजरात सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कठोर टिप्पण्या हटवण्याची विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जानेवारी रोजी बिल्कीस बानो यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हत्या आणि बलात्कार प्रकरणात जेलबाहेर आलेल्या 11 दोषींना पुन्हा कारागृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते. गुजरात सरकारने त्यांना नियोजित वेळेआधीच मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बिल्कीस बानो यांनी धाव घेतली होती. गुजरात सरकारचा दोषींना मुक्त करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
तसंच, यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही कठोर निरीक्षणं नोंदवत गुजरात सरकारला खडेबोल सुनावले होते. या प्रकरणी दोषींशी संगनमत करून सरकारने त्यांना रिक्त केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यामुळे अशा निरीक्षणांमुळे सरकारविषयी पूर्वग्रह निर्माण होतील, सरकारने आपल्या अधिकाराचा कोणताही दुरुपयोग केलेला नाही, असं या पुनर्विचार याचिकेत गुजरात सरकारने म्हटलं आहे.
