काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे. २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत अमित शहा यांनी बाळगलेल्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, रमेश यांनी या घटनेची तुलना २०२३ च्या संसदेतील सुरक्षा भंगाच्या घटनेशी केली आहे. “इतिहासाची पुनरावृत्ती होता कामा नये,” असा इशाराही त्यांनी यावेळी सरकारला दिला.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत जयराम रमेश यांनी १३ डिसेंबर २०२३ मधील संसद घुसखोरीच्या घटनेची आठवण करून दिली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना दोन व्यक्तींनी प्रेक्षक गॅलरीतून लोकसभेत उडी मारून पिवळ्या रंगाचा धूर सोडला होता. संसदेच्या सुरक्षेतील ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर त्रुटी होती. या घटनेनंतर संपूर्ण विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन द्यावे, अशी वारंवार मागणी केली होती, परंतु त्यांच्याकडून कोणतेही निवेदन आले नाही. गेल्या महिन्यात आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या क्रूर कारवाईवर ते ज्याप्रमाणे आता गप्प आहेत, तसेच ते त्यावेळीही शांत होते, असा हल्लाबोल रमेश यांनी केला.
२०२३ मधील घटना आणि सद्यस्थिती यांची तुलना करताना रमेश म्हणाले की, गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी करणाऱ्या विरोधकांवर त्यावेळी मोठी कारवाई करण्यात आली होती. १४ डिसेंबर २०२३ ते २१ डिसेंबर २०२३ या काळात लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ४६ अशा विक्रमी १४६ खासदारांचे अभूतपूर्व निलंबन करण्यात आले होते. या निलंबनानंतर, संसदेत विरोधकांची उपस्थिती अत्यंत नगण्य असताना अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत करण्यात आले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्व घडामोडींचा दाखला देत, विरोधकांचा आवाज दाबून कायदे मंजूर करण्याचा इतिहास पुन्हा घडू नये, असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.
