दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे पाऊल उचलत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केला आहे. हे प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आले असून, त्यामध्ये न्यायालयाच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. या घडामोडीमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि स्वायत्ततेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
केजरीवाल यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्तींचे दोन्ही मुलं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या सोबत काम करत असून, त्यांच्यामार्फतच त्यांना प्रकरणांचे वाटप (असाइनमेंट) केले जाते. या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या प्रकरणात सीबीआयकडून तुषार मेहता वकील म्हणून उपस्थित असल्याने न्यायालयीन निष्पक्षतेबाबत ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे.
अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी नमूद केले की, न्यायमूर्तींच्या कुटुंबीयांनी केंद्र सरकारच्या पॅनल काउन्सिल म्हणून काम केले आहे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात सरकारी प्रकरणे देण्यात आली आहेत. ही प्रकरणे तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून वाटप होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे न्यायमूर्तींच्या कुटुंबीयांचा केंद्र सरकारशी असलेला संबंध हा केवळ औपचारिक नसून सातत्यपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण असल्याचे संकेत मिळतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केजरीवाल यांनी आपल्या दाव्यांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विधी विभागातील अधिकृत कागदपत्रे आणि माहिती अधिकार अंतर्गत मिळालेल्या माहितीकडेही लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही वर्षांत न्यायमूर्तींच्या कुटुंबीयांना मोठ्या प्रमाणात सरकारी खटल्यांचे वाटप झाल्याचे त्यांनी नमूद केले, ज्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेतील निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
कायद्याच्या दृष्टीने केवळ प्रत्यक्ष पक्षपात सिद्ध होणे आवश्यक नसते, तर परिस्थिती अशी असावी की सामान्य व्यक्तीला न्याय होत असल्याचे दिसावे, असेही त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. “जर एखाद्या सामान्य व्यक्तीला न्याय होत असल्याचा विश्वास वाटत नसेल, तर ती परिस्थिती चिंताजनक ठरते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, सध्याची परिस्थिती न्यायिक स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेबाबत ‘योग्य शंका’ निर्माण करते.
याशिवाय, केजरीवाल यांनी असा आरोप केला की, त्यांनी दाखल केलेली याचिका प्रलंबित असतानाही न्यायालयाने मुख्य प्रकरणात आदेश पारित केले. त्यामुळे त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पूर्ण संधी मिळाली नाही आणि सुनावणीची प्रक्रिया घाईगडबडीत पूर्ण करण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. या घटनांमुळे त्यांच्या शंका अधिकच बळावल्याचे त्यांनी नमूद केले.
असे असले तरी आपण न्यायमूर्तींवर वैयक्तिक पक्षपाताचा थेट आरोप करत नाहीत, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.. मात्र, परिस्थितीच्या आधारे ‘न्यायाच्या निष्पक्षतेची धारणा’ धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतले असून, निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.
