जिल्ह्यात पर्जन्यतुटीमुळे भूजल पातळीत सुमारे 4.58 मीटरने घट झाली आहे. यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लातूर जिल्ह्यातील सर्व 10 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि भूजलाचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी लातूरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 मधील विविध कलमांन्वये संपूर्ण लातूर जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार लातूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण व नागरी क्षेत्रे पुढील एका वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत ‘पाणीटंचाई क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
60 मीटरपेक्षा जास्त खोल विहीर, बोअरवेल खोदण्यास बंदी
या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी 60 मीटरपेक्षा जास्त खोल विहीर अथवा विंधन विहीर (बोअरवेल) खोदण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या 500 मीटरच्या परिघात कोणत्याही प्रयोजनासाठी नवीन बोअरवेल खोदता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करून खोदण्यात आलेल्या बोअरवेल तात्काळ जप्त किंवा बंद करण्यात येतील.
सार्वजनिक जलस्त्रोतापासून 1 किलोमीटर परिघातील पाणी उपशावर निर्बंध
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या विहिरी अथवा बोअरवेल्सपासून 1 किलोमीटर अंतराच्या परिघातील अथवा प्रभाव क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या खासगी विहिरी आणि बोअरवेलमधून व्यावसायिक किंवा सिंचनासाठी अनिर्बंध पाणी उपसा करण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक भासल्यास अशा विहिरींचे अधिग्रहण करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत.
पाण्याच्या व्यावसायिक विक्री आणि वाहतुकीवर बंदी
पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला भूजलाची व्यावसायिक विक्री अथवा टँकरद्वारे वाहतूक करता येणार नाही. याशिवाय, जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व बोअरवेल रिग मशीन मालकांना 30 दिवसांच्या आत संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनधिकृत बोअरवेल खोदकाम आढळल्यास यंत्रसामग्री जप्त केली जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला तपासणी करणे, अनधिकृत साधने जप्त करणे आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे किंवा भूजल अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 च्या कलम 52 अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करून दंडात्मक व कारावासाची कारवाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
