वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकास योजनेत मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱयांनी खोडा घातला आहे. या सनदी अधिकाऱयांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे या वसाहतीच्या पुनर्विकास योजनेत सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांना माफक दरात मालकी हक्काची घरे मिळावीत, अन्यथा लोकसभा आणि त्यापुढील सर्व सार्वत्रिक निवडणुकीतील मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा एकमुखी निर्णय या वसाहतीतील दहा हजारांहून अधिक मतदारांनी घेतला आहे.
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतींचा पुनर्विकास करावा आणि शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱयांना माफक दरात मालकी हक्काची घरे मिळावी या मागणीसाठी मध्यंतरी बैठक आयोजित केली होती. गव्हर्न्मेंट क्वार्टर्स रेसिडेंट्स असोसिएशन वांद्रे (पू.) तसेच चतुर्थ श्रेणी रहिवासी कर्मचारी संघटना वांद्रे (पू.) आणि नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी सरकारी गृहनिर्माण संस्था-संघीय संस्था, नारीशक्ती वांद्रे (पूर्व) अशा संघटना व संस्थांनी पत्रकच प्रसिद्ध केले असून लोकसभा निवडणुकीसह सर्व निवडणुकांमध्ये मतदानावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले आहे.
वसाहतीतील रहिवाशांची 20 एप्रिल रोजी बैठक झाली. मालकी हक्काच्या घराचा मूलभूत हक्क मिळत नसेल तर एक नागरिक म्हणून मतदानाचा हक्क बजावणार नाही. माफक दरात मालकी हक्काचे घर जोवर मिळत नाही तोवर सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार घालू. त्याची सुरुवात लोकसभेच्या निवडणुकीपासून करण्याचा निर्णय एकमताने या बैठकीत घेण्यात आला.
अधिकाऱयांची विरुद्ध भूमिका
संघटनेचे सचिव राजेश जाधव म्हणाले की, सरकारी वसाहतींच्या पुनर्विकासामध्ये मंत्रालयातील सनदी अधिकारीच खोडा घालत आहेत. पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावरून विरुद्ध भूमिका सांगतात. सध्या वसाहतीमधील रहिवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. घर नाही तर मत नाही, अशी आमची भूमिका आहे.
– या मतदारसंघातून महायुतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी दिली आहे, पण कर्मचाऱयांमध्ये पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावरून असंतोष आहे. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील विरुद्ध सरकारी कर्मचारी असे चित्र आहे.
मशाल मोर्चा
या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतः सकारात्मक आहेत. या वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या मागणीसाठी 9 ऑगस्ट 2009 मध्ये मशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. या मशाल मोर्चाचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनी केले होते, याची आठवण कर्मचाऱयांनी सांगितली.
