आमदारांची फोडाफोडी करून सत्तेत आल्यानंतर गेल्या चार-पाच वर्षांत सरकारी कामासाठी टक्केवारी घेण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत. कंत्राट देण्याआधीच दहा टक्के कमिशन घेतले जाते, मग आता आमची बिले का अडवून ठेवता, असा संताप सरकारी ठेकेदारांकडून व्यक्त केला जात आहे. कर्ज काढून सरकारची कामे केली, मात्र कामाचे पैसे मिळत नसल्याने राज्यातील शेकडो कॉण्ट्रक्टर आत्महत्येच्या उंबरठय़ावर उभे असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
सरकारी कंत्राटदारांची हजारो कोटी रुपयांची बिले थकण्याची परिस्थिती पूर्वी कधी नव्हती. देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी त्यांच्यासमोर उभे राहण्याची कुठल्याही आमदाराची हिम्मत नव्हती. पण आता फोडाफोडी करून सत्तेत आल्यावर राज्यात कमिशनखोरी वाढली आहे. दहा टक्के कमिशन दिल्याशिवाय सरकारी कामाचे कंत्राटच मिळत नसल्याचा आरोप राज्यातील कंत्राटदारांकडून केला जात आहे.
बिले थकल्याने अनेक कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परिस्थितीला पंटाळून आतापर्यंत राज्यातील सात कंत्राटदारांनी आपले जीवन संपवले आहे. इतर शेकडो कंत्राटदार मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवून थकले आहेत. त्यांच्याही मनात आत्महत्येचे विचार येऊ लागले आहेत, अशा भावना खुद्द कंत्राटदारच व्यक्त करू लागले आहेत.
टक्केवारीसाठी अपात्र ठरवतात
छत्रपती संभाजीनगर येथील कंत्राटदार अनिल पाटील यांनीही मराठवाडय़ात कंत्राटदारांवर टेंडर मागे घेण्यासाठी सर्वाधिक दबाव येतो असे सांगितले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रस्त्यांच्या कामांचे कंत्राटदारांचे 16-17 कोटी रुपये रखडले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. एका कामात पात्र असलेला कंत्राटदार त्याच कागदपत्रांच्या आधारे दुसऱ्या कामासाठी टेंडर भरतो तेव्हा त्याला अपात्र ठरवले जाते, हा घोर अन्यायच असल्याचे अनिल पाटील म्हणाले. मोठय़ा कंत्राटदाराने आपल्याकडून कामे करून घेऊन 90 लाख रुपये रखडवल्याचे कंत्राटदार सुशील खेडकर यांनी सांगितले.
मरण स्वस्त पण जगणे महाग
ठाणे जिह्यातील कंत्राटदार मंगेश आवळे यांनी महायुती सरकारच्या काळात कंत्राटदारांना मरण स्वस्त पण जगणे महाग झाल्याची व्यथा मांडली. एकटय़ा ठाणे जिह्यात कंत्राटदारांचे सुमारे सव्वा 200 कोटी रुपये रखडल्याचे त्यांनी सांगितले. 20 टक्के दिल्याशिवाय कार्यकारी अभियंता कंत्राटदारांची बिले काढत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.
कुंभमेळ्याची 90 टक्के कामे गुजरातच्या कंत्राटदारांना
नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची कामे निघाली आहेत. मात्र सुमारे 90 टक्के कामे सरकारने गुजरातमधील कंत्राटदारांना दिली आहेत आणि ते कंत्राटदार ती कामे महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांकडून करून घेत आहेत, असे नाशिकचे कंत्राटदार प्रकाश पांडव यांनी सांगितले. धुळे जिह्यात आदिवासी भागांतील कामांची 350 कोटींची बिले रखडल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आदिवासी पाडय़ातील कामांचे पैसे रखडले
यवतमाळमध्ये आमदारांनी सुचवल्याप्रमाणे सामाजिक सभागृह 2024-25मध्ये उभारले. पण त्याचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत, असे कंत्राटदार अन्वर अली यांनी सांगितले. राज्याचे बांधकाम राज्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री दोघेही यवतमाळचे आहेत तरीही जिह्यातील रस्त्यांच्या कामांचे 500 कोटी रुपये थकल्याचे त्यांनी सांगितले.
घरखर्च चालवायचा कसा आणि कर्ज फेडायचे कसे…
बुलढाण्यात बीई सिव्हिल शिक्षण झालेला एक तरुण कंत्राटदार सरकारी कामाचे 56 लाख रुपये रखडल्यामुळे हवालदिल झाला आहे. शेतात काही पिकत नाही म्हणून तो ठेकेदारीकडे वळला. शेगावजवळील पळसखेड गावात पेव्हर ब्लॉक बसवणे आणि सभामंडप उभारण्याचे सरकारी काम त्याने कर्ज काढून पूर्ण केले. काम पूर्ण होऊन दीड वर्षे झाले तरी त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. अधिकारी एकूण रकमेतील 8 टक्के रक्कम दिल्याशिवाय बिले काढणार नाही असे सांगतात. कर्ज काढून कामे केली आणि कामाचे पैसे न मिळाल्याने दोन मुलांची शाळेची फी कशी भरायची, घरखर्च चालवायचा कसा आणि कर्ज फेडायचे कसे, अशी व्यथा या कंत्राटदाराने मांडली आहे.
निधीचे आमिष दाखवून आमदार फोडले
पहिले कधी आमदार फुटत नव्हते, आता आमदार का फुटतात तर त्यांना सांगितले जाते, आम्ही तुम्हाला निधी देऊ. 500 कोटींची कामे घ्या, 300 कोटींची कामे घ्या. कंत्राटदारांना सांगितले जाते, आगावू कामे करा, आम्ही बिले काढून देऊ. पण केलेल्या कामाची बिले काढलीच जात नाहीत. ज्या कंत्राटदारांनी मंत्र्यांची पत्रे आणली आहेत त्यांचीच बिले मंजूर केली जातात, असे कंत्राटदारर अक्षय नाईक यांनी सांगितले.
आमदारांच्या पीएंची कंत्राटदारांकडून खंडणी वसुली
आमदारांचे पीए कंत्राटदारांकडून खंडणी वसूल करतात असा गंभीर आरोप पुणे येथील कंत्राटदार सुरेश पाटील यांनी केला. सरकारी कामे देताना छोटय़ा कंत्राटदारांना जाणीवपूर्वक बाद केले जाते. टेंडर प्रक्रिया ऑनलाईन असून आमदारांच्या पीएना कोणी टेंडर भरलेय ते समजते. पुण्यामध्ये एका कंत्राटदाराचा पत्ता काढून आमदाराचा पीए आठ-दहा गुंडांना घेऊन त्याच्या घरी गेला होता आणि त्याच्यावर टेंडर मागे घेण्यासाठी दबाव आणला असे उदाहरण पाटील यांनी दिले. टेंडर मागे घेतले नाही तर त्या कंत्राटदाराचे पैसे रखडवले जातात. संबंधित आमदार निकृष्ट काम केले म्हणून त्याची तक्रार करतो, अशी वस्तुस्थिती सुरेश पाटील यांनी सांगितली.
