काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली. तसेच राजकीय पक्ष व राज्य सरकारांना या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेच्या आणखी एका अधिवेशनाची शक्यता वर्तवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी खरगे यांनी हे पत्र दिले आहे.
ते म्हणाले की, कोणताही मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्ताव संसदेत सादर करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांना त्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. त्यांनी मागणी केली की, लोकसभेतील सध्याच्या ५४३ जागांची संख्या पुढील २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावी आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करावे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता वर्तवल्यामुळे आपण आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार करत असल्याचे खरगे म्हणाले.
खरगे यांनी यापूर्वी १६ जुलै रोजी एक पत्र लिहिले होते. खरगे यांचे हे पत्र, त्यांनी १६ जुलै रोजी पंतप्रधान मोदींना केलेल्या पूर्वीच्या पत्रव्यवहारानंतर आले आहे. आपल्या पत्रात खरगे यांनी म्हटले आहे की, संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते असे संकेत दिल्यामुळे ते आपल्या पूर्वीच्या विनंतीचा पुनरुच्चार करत आहेत. त्यांनी या शक्यतेला पावसाळी अधिवेशनाच्या औपचारिक समाप्तीस होत असलेल्या सततच्या विलंबाशीही जोडले.
खरगे यांनी पत्रात म्हटले आहे, मी तुम्हाला १६ जुलै २०२६ रोजी पत्र लिहिले होते, त्यात मी तुम्हाला मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती. तुम्ही विचारात घेत असलेल्या संसदेच्या कोणत्याही विशेष अधिवेशनात असे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी, सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, असा आग्रहही मी केला होता. हा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. आपल्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. लोकसभेतील सध्याच्या ५४३ जागांची संख्या पुढील २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावी. लोकसभेतील राज्यांसाठी असलेले सध्याचे जागावाटप पुढील २५ वर्षांसाठी कायम ठेवले पाहिजे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण लागू केले पाहिजे.
I have written to the PM Modi on delimitation, the delay in prorogation of the Monsoon Session of Parliament, and the likely special session mentioned by the Union Minister of Parliamentary Affairs in a television interview last evening.
Sharing the letter — pic.twitter.com/UCFN5LI4WY
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 27, 2026
मतदारसंघ पुनर्रचना हा एक असा मुद्दा आहे, ज्याचा देशावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी पंतप्रधानांना आवाहन केले की, सर्व पक्षांना हा मुद्दा हाताळण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी द्यावी आणि १६-१७ एप्रिल २०२६ प्रमाणे पुन्हा घाईगडबडीत हा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न करू नये.१७ एप्रिल रोजी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली.
