‘झी’ टीव्हीचे संस्थापक व राज्यसभेचे माजी खासदार सुभाष चंद्रा यांच्यावरील 22 हजार कोटींचे कर्ज अवघ्या साडेसहा कोटींमध्ये मिटवले जाणार आहे. कंपनी लवादाने (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) यासंदर्भातील परतफेड प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कर्जदारांना सुमारे 99.97 टक्के रकमेचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. लवादाच्या या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट व वित्तीय क्षेत्र ढवळून निघाले असून ‘शिवाली हे खरंय का’ अशी आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया सोशल मीडियात उमटली आहे.
सुभाष चंद्रा यांच्या ‘एस्सेल’ ग्रुपच्या कंपन्यांनी विविध बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेतले होते. सुभाष चंद्रा यांनी या कर्जाची वैयक्तिक हमी घेतली होती. कर्ज थकल्यामुळे कर्जदार बँकांनी सुभाष चंद्रा यांच्या विरोधात एकूण 22006 कोटींचे दावे केले. कंपनी लवादाकडे 6.5 कोटींच्या परतफेडीचा प्रस्ताव दिला. लवादाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे यावर एकमत झाले नाही. त्यानंतर न्यायिक सदस्य म्हणून नीलेश शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी सुभाष चंद्रा यांच्या प्रस्तावाच्या बाजूने निर्णय दिला.
सुभाष चंद्रा यांच्या प्रस्तावाच्या बाजूने 81 टक्के कर्जदारांनी मतदान केले. केवळ 29 टक्के मते विरोधात गेली. शिवाय सुभाष चंद्रा यांना दिवाळखोर घोषित करून होणारी वसुली ते आता देऊ करत असलेल्या 6.5 कोटींइतकीही नसेल असे लवादाच्या निर्दशनास आले. त्यामुळे लवादाने हा प्रस्ताव मान्य केला. हा निर्णय सर्व कर्जदारांवर बंधनकारक असेल, असेही लवादाने स्पष्ट केले.
मी फक्त हमीदार ः सुभाष चंद्रा
मी प्रत्यक्ष कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले नव्हते. मी कर्जाचा केवळ हमीदार होतो, असे सुभाष चंद्रा यांनी स्पष्ट केले.
विजय मल्ल्याची पोस्ट
लवादाच्या निर्णयाबाबत समजताच फरार कर्जबुडव्या उद्योजक विजय मल्ल्या याने ‘एक्स’वर खोचक पोस्ट केली. त्याने सुभाष चंद्रा गोयल यांचे अभिनंदन केले. तो म्हणाला, ‘‘हे खरे असेल, तर माझा मित्र सुभाष याचे खूप खूप अभिनंदन. 6,203 कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी माझ्याकडून 14,100 कोटी रुपये वसूल केले गेले. बँका आणि सरकारनेही ते मान्य केले. दुसरीकडे मूळ रकमेच्या तुलनेत क्षुल्लक रक्कम भरून अनेक कर्जदारांनी आपली प्रकरणे मिटवली आहेत. यालाच कदाचित ‘हिंदुस्थानी कर्ज निवारण न्याय’ म्हणत असावेत,’’ असा टोला मुल्ल्याने हाणला. मीडिया यावर एकही प्रश्न विचारत नाही, याबद्दलही त्याने आश्चर्य व्यक्त केले.
एनसीएलटी म्हणजे ‘नेता कंपनी लूट ट्रिब्युनल’ – राहुल गांधी
कंपनी लवादाच्या निर्णयावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया दिली. ‘‘शेतकऱ्यांनी 50 हजार रुपयांचे कर्ज फेडले नाही तर त्याच्या जमिनीचा लिलाव केला जातो. नोकरदार माणसाने कर्जाचा एक हप्ता भरला नाही तर बँकेचे गुंड घरी पोहोचतात. गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी साधे कर्ज मिळत नाही. मात्र काही खास मित्रांसाठी बँकांचा पैसा खासगी संपत्तीसारखा वापरला जातो. कितीही पैसे काढा आणि मनाला वाटेल तेवढे परत करा. मोदी सरकार देशात दोन स्वतंत्र सिस्टिम चालवत आहे. एक निवडक अब्जाधीशांसाठी आहे आणि दुसरी बाकी सर्वांसाठी,’’ असा हल्ला राहुल यांनी ‘एक्स’ पोस्टच्या माध्यमातून चढवला.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सला 1285 कोटींचा फटका
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या 1322.39 कोटींची हमी सुभाष चंद्रा यांनी घेतली होती. मात्र परतफेडीच्या नव्या योजनेनुसार त्यांना केवळ 38.09 लाख परत मिळणार आहेत. त्यामुळे कंपनीला 1285 कोटींचा फटका बसणार आहे. कंपनीने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘वसूल केली जाणारी रक्कम नगण्य असून ही योजना अव्यवहार्य व बेकायदा आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया कंपनीने दिली.
