महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत तीव्र मतभेद असल्याचे उघडकीस आले आहे. सार्वजनिक अभिप्राय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीच्या पद्धतीवरून मतभेदांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा देत यूसीसी समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र सरकारने जुलै महिन्यात ‘यूसीसी’संदर्भात नियम आणि शिफारसी तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. 19 सप्टेंबर रोजी या समितीची दुसरी बैठक ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. या बैठकीनंतर काही तासांतच न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी ई-मेलद्वारे आपला राजीनामा पाठवला. दरम्यान राज्य सरकारने सोमवारी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला.
समितीला पाठवलेल्या ई–मेलमध्ये न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी बैठकीत घाईगडबडीत निर्णय होत असल्याचे नमूद करत समितीच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.
मागील बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करणे, अभिप्रायासाठीची वेबसाईट आणि प्रश्नावली अंतिम करणे हे तीनच विषय पटलावर होते आणि ते अतिशय घाईघाईत उरकले.
प्रश्नावलीबाबत सदस्यांनी सुधारणा व सूचना मांडण्याचा प्रयत्न केला. उत्तरदारांना फक्त ‘होय किंवा नाही’ असे पर्याय ठेवावेत का, तसेच प्रश्नावली तज्ञ प्राध्यापकांकडून तपासून घ्यावी का, असे प्रस्ताव सदस्यांनी मांडले होते.
मात्र अध्यक्षांनी स्वतः तयार केलेली प्रश्नावली अंतिम केल्याचे सांगत ती थेट वेबसाईटवर अपलोड केली जाईल असे स्पष्ट केले. चर्चेला वाव उरला नसल्याचे पाहून वेळ वाचवण्यासाठी आपण बैठकीतून बाहेर पडल्याचे म्हटले आहे.
बैठकीत समितीबाहेरील व्यक्ती
बैठकीला निमंत्रित नसलेली समितीबाहेरील व्यक्ती उपस्थित असल्याचे न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी म्हटले आहे. त्या व्यक्तीने राज्य अधिकाऱयांनी तयार केलेल्या वेबसाईटमध्ये आणखी सुधारणांची गरज असल्याचे सांगितले आणि समितीच्या अध्यक्षांनी अधिकाऱयांना एका आठवडय़ात आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले. ती व्यक्ती समितीमध्ये कोणत्या भूमिकेत होती हे आपल्याला ठाऊक नसल्याचे न्या. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
