तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार महुआ मोइत्रा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान वरिष्ठ मुस्लिम आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना अधिकृत कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणी महुआ मोइत्रा यांनी थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) मानवाधिकार यंत्रणेकडे धाव घेतली आहे.
महुआ मोइत्रा यांनी अल्पसंख्याक मुद्द्यांवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचे विशेष रॅपपोर्टेअर प्रा. निकोलस लेवरॅट यांना एक पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
काये आहे आरोप?
यापूर्वी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये महुआ मोइत्रा यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बंगाल दौऱ्यादरम्यान केवळ धर्म पाहून वरिष्ठ मुस्लिम अधिकाऱ्यांना अधिकृत कार्यक्रमांपासून लांब ठेवण्यात आले किंवा बाहेर काढण्यात आले. यात त्यांनी सिलिगुडीचे पोलिस आयुक्त वकार रझा यांना स्वागताच्या रांगेतून बाजूला सारल्याचे, एसटीएफचे डीजी जावेद शमीम यांना कार्यक्रमात न बोलावल्याचे आणि आयएएस अधिकारी खलील अहमद यांना बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आल्याचे म्हटले होते. इतर धर्मीय अधिकाऱ्यांना या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली गेली, मात्र या तीन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या धर्मानुरूप डावलण्यात आले, असा आरोप त्यांनी युएनला पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.
तसेच केंद्र सरकारने या प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे आणि भविष्यात कोणत्याही अधिकाऱ्याला धर्माच्या आधारावर अधिकृत कार्यक्रमांपासून रोखले जाणार नाही, याची खात्री करावी, अशी विनंती त्यांनी युएनकडे केली आहे. या संपूर्ण वादावर राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
