पुणे शहरातील कोथरुड (गोसावी वस्ती) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत चर्चेला आला. त्यावर दिलेल्या उत्तरावरून शिवसेना आमदार मनोज जामसुतकर यांनी सरकारला धारेवर धरले.
मंत्रीमहोदयांनी उत्तरात ‘बनावट झोपडीधारक दाखवून फसवणूक झाल्याची बाब निदर्शनास आलेली नाही,’ असे म्हटले आहे. मग या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने स्वतंत्र एसआयटी, सीआयडी किंवा वरिष्ठ अधिकाऱयांमार्फत चौकशी नेमली होती का? नसेल तर कोणत्या चौकशीच्या आधारे आपण आज सभागृहात ‘फसवणूक झालेली नाही’ असा निष्कर्ष देत आहात?
अतिरिक्त टीडीआर अथवा फ्री-सेल क्षेत्र मंजूर केले नसल्याचे उत्तरात सांगितले आहे. मग या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून आजपर्यंत किती टीडीआर, किती एफएसआय आणि किती फ्री-सेल क्षेत्र मंजूर करण्यात आले, याची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यास सरकार तयार आहे का? तसेच त्या मंजुरींचे आदेश सार्वजनिक करण्यास सरकार तयार आहे का? उत्तरात 35 झोपडीधारकांची अपिले प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे. या अपिलांचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वी प्रकल्पातील पुढील विकासकामे किंवा बांधकाम परवानग्या कशा दिल्या गेल्या? अपील प्रलंबित असताना संबंधित झोपडीधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने कोणती ठोस उपाययोजना केली? अशी विचारणा जामसुतकर यांनी केली.
पात्र लाभार्थ्यांची यादी सभागृहात सादर करा
मूळ लक्षवेधीमध्ये 37 पात्र झोपडीधारकांऐवजी सुमारे 160 जणांचा समावेश करून शासनाला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. उत्तरात या आरोपाचे कोणतेही आकडेवारीसह खंडन केलेले नाही. सरकार या संपूर्ण प्रकरणाचे न्यायालयीन किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून वास्तविक पात्र लाभार्थ्यांची यादी सभागृहात सादर करणार आहे का? असा सवाल जामसुतकर यांनी उपस्थित केला.
