महेश उपदेव । नागपूर
महापालिकेच्या स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस खरेदीमध्ये शंभर कोटी रूपयांच्या घोटाळयाप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने बुधवारी पुढील आदेशापर्यंत कॉन्ट्रक्टरची देयके (बील) थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड ए हक यांनी महापालिका आयुक्त, महापौर, खरेदी समिती अध्यक्ष, स्थायी समिती अध्यक्ष, वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय जयस्वाल, नगरसेवक संदीप सहारे तसेच वृत्त प्रकाशित करणाऱ्या एका इंग्रजी दैनिकाच्या संबंधित संपादकांना नोटीस बजावली. नागपूर महापालिकेमध्ये भाजपची सत्ता आहे.
शंभर कोटींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप अ‍ॅड. अभियान बाराहाते यांनी केला आहे. याकरिता त्यांनी अ‍ॅड. शशीभूषण वाहणे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या गैरव्यवहाराबाबत नगरसेवक संदीप सहारे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती प्राप्त केली होती. ही माहिती अ‍ॅड. बाराहाते यांनी तपासून पाहिली असता त्यात तथ्य असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. महापालिका खरेदी करणार असलेले एलईडी लॅम्पस आणि बाजारात उपलब्ध असलेले एलईडी लॅम्पस यांची गुणवत्ता व किमतीची तज्ञांमार्फत तुलना करून अहवाल देण्यात यावा, महापालिकेला एलईडी लॅम्पस पुरविणाऱ्या कंपनीला बिल अदा करण्यास मनाई करण्यात यावी तसेच या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. बाजारात अवघ्या ३४०० रुपये नगाप्रमाणे उपलब्ध होऊ शकणारे स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस महापालिकेने ९९०० रुपये दराने खरेदी करण्याचा करार केला आहे. असे १ लाख ३८ हजार स्ट्रीट एलईडी लॅम्पस खरेदी केले जाणार असल्यामुळे हा तब्बल १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप याचिकाकत्यार्ने केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शशीभूषण वाहणे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
