पुढच्या वर्षी नाशिक येथे सुरू होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या परिक्रमेचा मार्ग बदलण्याची मागणी करत 50 हून अधिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनासह नाशिक महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.
न्या. मनीष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुढच्या वर्षी कुंभमेळा सुरू होत आहे. त्याची पहिली पूजा ऑगस्टमध्ये होणार आहे. परिक्रमेसाठी होणाऱ्या भूसंपादनावर घेतलेला आक्षेप गंभीर आहे. याचे उत्तर देण्यासाठी प्रशासनाला वेळ हवा आहे. ही मुदत देत राज्य शासनासह नाशिक पालिकेला नोटीस जारी केली जात आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने ही सुनावणी 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
आक्षेप नोंदवला
परिक्रमेसाठी आमचे भूसंपादन होत आहे. शेतजमीन हे आमचे उपजीविकेचे साधन आहे. भाजीपाला, फळझाडातून आम्हाला उत्पन्न मिळते. या मार्गात आमची घरे आहेत. तेव्हा हा मार्ग बदलून पडीक जमिनीचे संपादन यासाठी करावे, अशी प्रमुख मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
स्मशानभूमी, विहीर मंदिराला बाधा
या भूसंपादनात स्मशानभूमी, विहीर व मंदिर प्रभावित होणार आहे. याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे, असेही गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीत
या भूसंपादनाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आहे. प्रशासनाचे उत्तर आल्यावर पुढील सुनावणीत योग्य ते आदेश दिले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
