केंद्रीय विधि आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला. ही पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियनसारखी असल्याचे विधान त्यांनी ‘लाईव्ह लॉ’शी बोलताना केले. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वतःच स्वतःची नेमणूक करा, अशी खोचक टीका रिजिजू यांनी केली आहे.
‘भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल, अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते’, असा सवालही रिजिजू यांनी उपस्थित केला आहे. ‘कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार?’, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
न्यायवृंद पद्धत अपारदर्शक
‘कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रुटी आहेत. ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचा आवाज लोक उठवत आहेत. त्यामुळे सरकार अपेक्षित पाऊल उचलत आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने लोकांच्या भावनांशी संबंधित प्रकरणावर भाष्य केले, तेव्हा न्यायाधीशांनी किंवा न्यायालयाच्या निकालाने लक्ष्मण रेखा ओलांडली का? याबाबत आम्हाला विचार करावा लागेल, असे रिजिजू म्हणाले.
