देशात ओबीसींची लोकसंख्या ही 54 टक्के असून ओबीसींच्या हक्काचे 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर आहे. कोरोनामुळे अद्यापही देशात जनगणना होऊ शकली नाही. आता देशात जनगणना सुरू करून त्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून घ्यावी अशी मागणी केली असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. त्यांनी आज नाशिक येथील कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले की, देशात मंडल आयोग लागू झाला त्यावेळी ओबीसींची संख्या ही 54 टक्के होती. त्यानंतरच्या काळात कुणबी मराठासह 100 हून अधिक जाती या ओबीसीत समाविष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे निश्चितच ओबीसींची संख्या ही 54 टक्क्यापेक्षा जास्त असणार आहे. ते म्हणाले की, बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आम्ही विरोध केला होता. कारण आयोगाच्या वतीने आडनावरून माहिती गोळा केली जात होती. यातून ओबीसींची खरी माहिती समोर येणार नाही. त्यामुळे याबाबत आयोगाला कळविण्यात देखील आले होते. ओबीसी आयोगाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील चार गावांमध्ये चक्क ओबीसींची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले होते. यावर आमच्या कार्यकर्त्यांनी उदाहरणादाखल प्रत्यक्ष दोन गावांमधील लोकसंख्येची पडताळणी केली असता त्यातील एका गावचे सरपंच ओबीसी तर दोन ग्रामपंचायत सदस्य ओबीसी होते. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या गावातील देखील दोन ग्रामपंचायत सदस्य ओबीसी असल्याचे आढळून आलेले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून माहिती गोळा करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात गावात जाऊन पडताळणी करण्याची आवश्यकता होती. मात्र ते झाले नाही. आता हे प्रकरण न्यायालयात असून त्यातून सकारात्मक निर्णय येईल अशी आशा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
