देशभरात प्रचंड विरोध झाल्यानंतर मोदी सरकारने आंदोलन करणाऱ्या ‘जेन-झी’समोर नमते घेतले आहे. गुरुवारी मध्यरात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ पोस्ट करून पेपरफुटीच्या विधेयकाबाबत माहिती दिली. त्यानंतर आज एक पाऊल मागे घेत कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची दिल्लीतील
कॉन्स्टिट्युशनल क्लब येथे बैठक झाली. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. इतर दोन मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. राजीनाम्याबाबत सरकारने उद्यापर्यंत मुदत मागितली आहे, असे सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
20 जुलै रोजी संसदेवर काढलेल्या मोर्चावर अमानुष लाठीमार झाल्यानंतर मोदी सरकारने चर्चेसाठी सीजेपीला संपर्क केला. मात्र, मंत्र्यांचे निवासस्थान किंवा कार्यालयात चर्चेसाठी जाणार नाही. चर्चेसाठी सरकारने जंतर-मंतरवर यावे किंवा तटस्थ ठिकाणी चर्चा करावी, अशी ठाम भूमिका सीजेपीने घेतली होती. आज अखेर कॉन्स्टिट्युशनल क्लब येथे ही बैठक झाली. सीजेपीकडून प्रवत्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे बैठकीत सहभागी झाले. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सीजेपीने तीन प्रमुख मागण्यांवर चर्चा केली तसेच परीक्षा यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी पाच सूचना केल्या आहेत. सरकारने पेपरफुटीनंतर आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई तसेच आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारने मुदत मागितली असून शनिवारी पुन्हा 3.30 वाजता बैठकीसाठी बोलावल्याचे सौरभ दास यांनी सांगितले.
मोदींची खुर्ची धोक्यात; 20 जुलैपेक्षा मोठ्या आंदोलनाचा कॉक्रोचचा इशारा
सरकारला कळले असेल की, एका युवकावर जर लाठी पडत असेल तर सरकारची चार मते कमी होत आहेत. हे सरकार फक्त आणि फक्त मतांचीच गोष्ट ऐकते. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा लोड होत असेल. आपण विजयाच्या फार जवळ आहोत, असे अभिजीत दीपके म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माझे आवाहन आहे की, तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या. प्रधान यांचा राजीनामा तुम्ही घेतला नाही तर उद्या तुमची खुर्ची धोक्यात येईल, असा इशारादेखील अभिजीत दीपके यांनी दिला. आशुतोष रांका यांनी बैठकीतील चर्चेबाबत सांगितले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारबरोबर सविस्तर चर्चा झाली. सरकारने आम्हाला वेगवेगळी कारणे दिली; मात्र ‘नीट’ पेपरफुटीनंतर 21 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यासाठी जबाबदार कोण, असा सवाल आम्ही केला. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा कोणत्याही परिस्थितीत झाला पाहिजे; अन्यथा आम्ही पुन्हा एकदा 20 जुलैसारख्या आंदोलनाची हाक देऊ, ते आंदोलन 20 जुलैला झालेल्या आंदोलनापेक्षा मोठे असेल. राजीनामा होईपर्यंत देशभरातील आंदोलने थांबणार नाहीत, असे आशुतोष रांका यांनी ठामपणे सांगितले.
दिल्लीत 18 ऑक्टोबरपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू, कोणालाही नजरकैदेत ठेवता येणार
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत प्रथमच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. 19 जुलैपासून कायदा लागू करण्यात आला असून 18 ऑक्टोबरपर्यंत दिल्ली पोलिसांना या कायद्याअंतर्गत कोणालाही ताब्यात घेऊन नजरकैदेत ठेवता येईल. याशिवाय दिल्ली पोलिसांनी सर्व पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत.
शीघ्र कृती दलाविरोधात चौकशी सुरू
विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीमारादरम्यान शीघ्र कृती दलाच्या जवानांवर बळाचा अतिवापर आणि पॅलेट गन वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाकडून शीघ्र कृती दलाच्या महानिरीक्षकांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
