रत्नागिरी जिल्ह्यात 14 मार्चपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश; कायदा- सुव्यवस्था राखण्यासाठी निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सकल हिंदू समाज यांच्या वतीने हिंदू जन आक्रोश भव्य मोर्चाचे 4 मार्च रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मुस्लिम धर्मियांचे वतीने ऊर्स कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. दि. 2 मार्च ते 3 मार्च 2024 या कालावधीत नाणीज गाव, रत्नागिरी जिल्हा येथे श्री. गजानन महाराज प्रकट दिन साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. 66 चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये मनाई आदेश जारी करण्यात येत आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांनी 29 फेब्रुवारी 2024 पासून 14 मार्च 2024 पर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे, अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे, दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्रे फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे, सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, अगर सोंग आणणे, अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे, पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी विनापरवानगी एकत्र येणे या कृत्यांना मनाई करण्यात आली आहे. हे आदेश अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्नसोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. या बाबींना लागू होणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही, असे अपर जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी आदेशीत केले आहे.