देश धोक्यात आहे व राष्ट्राची सुरक्षा वाऱयावर असल्याचे हे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात कश्मीरात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अनेक पोलीस, लष्करी अधिकारी, जवानांचे बळी गेले. त्याचा आकडा धक्कादायक आहे, पण सरकारला त्याची ना खंत ना खेद. त्यांना काँगेसमुक्त भारत, शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे, पण दहशतवादमुक्त कश्मीर आणि मणिपूर करायचे नाही. पाकव्याप्त कश्मीर घेण्याची भाषा ते करतात, पण आहे त्या कश्मीरमध्ये जवानांचे हौतात्म्य थांबवता येत नाही. बुधवारी राजौरी जिल्हय़ात दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत दोन कॅप्टन व दोन जवान पुन्हा बलिदानाच्या वेदीवर चढले. कश्मीरमध्ये पुनः पुन्हा जवानांचे रक्त सांडत आहे, पण दिल्लीला चढलेली सत्तेची व निवडणुकांची नशा उतरत नाही!
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका म्हणजे मोदी-शहांसाठी युद्धभूमीच झाली आहे. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ पाच राज्यांच्या युद्धभूमीवर उतरले आहे. मोदी-शहा भाजप विजयासाठी प्रचारात दंग असताना जम्मू-कश्मीरच्या राजौरी जिल्हय़ात भारतीय लष्कराचे दोन कॅप्टन आणि दोन जवान शहीद झाले आहेत. दहशतवाद्यांशी लढताना या बहादूर योद्धय़ांना वीरमरण आले. पाच राज्यांत राजकीय युद्ध सुरू आहे व त्यात भाजपने काँगेससह त्यांच्या राजकीय दुश्मनांना गाडण्यासाठी कंबर कसली आहे. निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात मोदी सरकारने काँग्रेस तसेच गांधी कुटुंबाच्या मालकीच्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राच्या मालमत्तेवर टाच आणली. ही मालमत्ता साधारण सहाशे कोटी रुपयांची आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राची स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली व स्वातंत्र्य लढय़ाचे हत्यार म्हणून ‘हेराल्ड’ने काम केले, पण स्वातंत्र्य लढ्याशी कोणताही संबंध नसलेल्यांनी ‘नॅशनल हेराल्ड’वर जप्ती आणली व विजयी विकृत हास्य केले. मात्र त्याच वेळी कश्मीर खोऱयातील दहशतवाद्यांना मोठय़ा प्रमाणात अर्थपुरवठा करणाऱ्यांचे, त्यांना पैसा देणाऱयांचे पंबरडे मोडण्यात मोदी-शहांचे सरकार अपयशी ठरले आहे. कश्मीर खोऱयातील अतिरेकी कारवाया, दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी ‘नोटाबंदी’चा जालीम उपाय श्री. मोदी यांनी केला. अतिरेकी दोन हजारांच्या बनावट नोटा छापून चलनात आणतात म्हणून त्या गुलाबी नोटाही बंद केल्या, तरी खोऱ्यात जवानांच्या रक्ताचे सडे पडणे काही थांबलेले नाही. कारण मोदी-शहांना कश्मीर प्रश्नाचे
फक्त राजकारण करायचे
आहे. 370 कलम हटविण्याचा खेळ असेल नाहीतर ‘पुलवामा’हत्याकांड, या घटनांचा वापर फक्त मते मागण्यासाठी झाला. पुलवामात चाळीस जवानांचे हत्याकांड हे मोदी सरकारचे पाप असल्याचा आरोप तेव्हाचे जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला. 40 जवान मारल्याचे दुःख होण्याऐवजी काहींना राजकीय आनंदाच्या उकळय़ा फुटल्या, कारण या हौतात्म्याचा वापर करून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मते मागता येतील व तसे त्यांनी केले. ही एक प्रकारची विकृती नाही तर काय? साडेचार वर्षे झाली तरी जम्मू-कश्मीरात विधानसभा निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. निवडणुका घ्यायला केंद्र सरकार घाबरते आहे. जम्मू-कश्मीरातील इंटरनेट सेवा आजही बंद आहे व गाझापट्टीप्रमाणे तेथील जनता जणू बंदिस्त आहे. लोकशाही व स्वातंत्र्याची तेथे गळचेपी सुरू आहे. त्यात विस्थापित झालेल्या कश्मिरी पंडितांचा आक्रोश भाजपचे मन अस्वस्थ करीत नाही. कश्मिरी पंडितांच्या घर वापसीचे वचन 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत देणारे मोदी-शहा नंतर तेथे फिरकलेच नाहीत. कश्मीर समस्येवर तोडगा नाही आणि मणिपूरही अद्यापि पेटलेलेच आहे. मोदी-शहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगडची राजकीय लढाई जिंकायला उतरले आहेत. मोदी-शहा मणिपूर समस्येवर बोलायला तयार नाहीत, कश्मीर समस्येवर बोलत नाहीत. ते फक्त काँग्रेस व गांधी परिवारावर बोलतात. ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय वैऱ्यांचा काटा काढता येईल, पण मणिपूर, कश्मीरमधील दहशतवाद व लष्करी जवानांचे हौतात्म्य थांबवता येणार नाही. मणिपूरमध्ये
हिंसाचार सुरूच
आहे व कश्मीरात जवानांच्या हत्या थांबत नाहीत. कारण ही लढाई हत्यारांची आहे. ‘‘मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार ही राजकीय समस्या असून सामान्य जनांनी लुटलेली सुरक्षा दलाची चार हजार शस्त्रास्त्र त्यांच्याकडून परत मिळविली जात नाहीत तोपर्यंत राज्यातील हिंसाचार सुरूच राहील,’’ अशी परखड भूमिका लष्कराच्या पूर्व विभागाचे कमांडर राणा प्रताप कलिता यांनी घेतली. एका राज्यात लष्कराच्या शस्त्र कोठारावर हल्ला करून चार हजार शस्त्र लुटली जातात व तीच शस्त्र देशावर रोखली जातात. हे सर्व रोखण्यात अपयशी ठरलेले सरकार केंद्रात बसून फक्त लोकांना भूलथापा मारीत आहे. कश्मीरात अतिरेक्यांकडे शस्त्र आहेत, मणिपुरात जनतेकडे शस्त्र आहेत व सरकार एकतर ‘मोदी’ स्टेडियमवर वर्ल्ड कपच्या मैदानात, नाहीतर पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या मैदानात राजकीय विरोधकांवर हल्ले करीत आहे. देश धोक्यात आहे व राष्ट्राची सुरक्षा वाऱयावर असल्याचे हे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात कश्मीरात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अनेक पोलीस, लष्करी अधिकारी, जवानांचे बळी गेले. त्याचा आकडा धक्कादायक आहे, पण सरकारला त्याची ना खंत ना खेद. त्यांना काँगेसमुक्त भारत, शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे, पण दहशतवादमुक्त कश्मीर आणि मणिपूर करायचे नाही. पाकव्याप्त कश्मीर घेण्याची भाषा ते करतात, पण आहे त्या कश्मीरमध्ये जवानांचे हौतात्म्य थांबवता येत नाही. बुधवारी राजौरी जिल्हय़ात दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत दोन कॅप्टन व दोन जवान पुन्हा बलिदानाच्या वेदीवर चढले. कश्मीरमध्ये पुनः पुन्हा जवानांचे रक्त सांडत आहे, पण दिल्लीला चढलेली सत्तेची व निवडणुकांची नशा उतरत नाही!
