पुण्यात मागील आठवड्यात विषारी दारुमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने कारवाईचे नाटक करत २६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली,पण ही कारवाई समाधानकारक नाही. २०१५ साली मालवणीमध्ये विषारी दारुमुळे १०६ जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, या समितीच्या शिफारशींवर सरकार व प्रशासनातील संबंधित विभागाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. शासन व प्रशासनातील या बेजबाबदारपणामुळेच पुण्यात २२ बळी गेले. मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? याचा खुलासा फडणवीस सरकारने करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांनी केली आहे.
पुण्यात घडलेली विषारी दारू दुर्घटना ही केवळ एका भागातील प्रशासनाच्या अपयशाची घटना नाही, तर राज्य शासनाने पूर्वीच्या दुर्घटनांमधून काही धडा घेतला की नाही याची परीक्षा आहे. मालवणी दारू दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने अवैध दारू निर्मिती व विक्री रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी झाली का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे विषारी दारू दुर्घटनांमध्ये जीवितहानी टाळण्यासाठी (SOP), अँटिडोटचा साठा, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांची शिफारस करण्यात आली होती. पुणे दुर्घटनेत या सर्व यंत्रणा कितपत सज्ज होत्या? संबंधित रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होते का? असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.
