केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महागाईचा अंदाज वाढवला आहे. RBI च्या अंदाजानुसार किरकोळ महागाई आता ५.१% राहील, जी पूर्वी ४.६% होती. तसेच सरकारने रुपया वाचवण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वपूर्ण कर सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. आरबीआयच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये किरकोळ महागाई ५.१% आणि जीडीपी वाढ ६.६% राहील.
चलनविषयक धोरणाची घोषणा करताना, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि एल निनोमुळे मान्सूनला असलेला धोका ही महागाई वाढीची मुख्य कारणे आहेत. व्यावसायिक एलपीजी, बेस मेटल्स, प्लॅस्टिक्स, रबर आणि इतर औद्योगिक कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती महागाईवर दबाव आणत आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमतींमुळेही महागाईला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
चलनविषयक धोरण समितीनुसार (MPC), आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये महागाई सातत्याने उच्च पातळीवर राहू शकते. आरबीआयच्या अंदाजानुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई पहिल्या तिमाहीत (Q1) ४.२%, दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) ५.१%, तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) ५.९% आणि चौथ्या तिमाहीत (Q4) ५.९% राहील.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, मार्चमध्ये किरकोळ महागाई ३.४% आणि एप्रिलमध्ये ३.५% होती. ती सध्या आरबीआयच्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. येत्या काही महिन्यांत महागाई हळूहळू वाढू शकते. वाढत्या महागाईच्या धोक्यांच्या आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी देशाच्या आर्थिक वाढीचा अंदाजही कमी केला आहे. मध्यवर्ती बँकेने आता आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये जीडीपी वाढ ६.६% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो पूर्वी ६.९% होता. आरबीआयने सर्व तिमाहींसाठी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. पहिल्या तिमाहीसाठी ६.८% वरून ६.६%, दुसऱ्या तिमाहीसाठी ६.७% वरून ६.३%, तिसऱ्या तिमाहीसाठी ७.०% वरून ६.५% आणि चौथ्या तिमाहीसाठी ७.२% वरून ६.८% पर्यंत घट केली आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांपासून अनिश्चिततेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे. प्रमुख व्यापारी मार्गांमधील व्यत्यय, पुरवठा साखळीतील समस्या, वित्तीय बाजारांमधील अस्थिरता आणि व्यवसायांमधील सावधगिरी यामुळे आर्थिक वातावरणावर परिणाम झाला आहे. त्यांनी सांगितले की, देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत स्थितीत आहे आणि सध्याच्या जागतिक धक्क्यांना तोंड देण्यास सक्षम आहे.
महागाईच्या अंदाजात वाढ झाल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत इंधन, वाहतूक, बांधकाम साहित्य आणि अनेक दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. जीडीपी वाढीच्या अंदाजात घट झाल्यामुळे आर्थिक घडामोडींचा वेग काही प्रमाणात मंदावू शकतो, असे संकेत मिळतात. अशा परिस्थितीत, आरबीआय सध्यापुरते व्याजदरांबाबत सावध भूमिका घेऊ शकते.
भारत सरकारने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs/FPIs) आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (BIS) यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले की, या गुंतवणूकदारांना यापुढे सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजावर आणि त्यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही. या निर्णयाचा उद्देश देशात अधिक स्थिर परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रुपयावरील दबाव कमी करणे हा आहे.
