काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी ग्रेट निकोबार बेटावरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. गंभीर पर्यावरणीय चिंता डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, या प्रकल्पाच्या धोरणात्मक औचित्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ANI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
प्रस्तावित ग्रेट निकोबार बंदरामध्ये सुरुवातीला धोरणात्मक उद्दिष्टांचा अभाव होता, असे वित्त मंत्रालयाच्या एका संस्थेने २०२४ मध्ये निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र नंतर संरक्षण मंत्रालयाने याला धोरणात्मक प्रकल्प म्हणून घोषित केले, अशा आशयाच्या एका वृत्त अहवालाचा संदर्भ देणाऱ्या X वरील पोस्टवर जयराम रमेश यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. हा प्रकल्प लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अदानी सम्राज्याचा भाग बनेल, असा आरोप त्यांनी केला.
जयराम रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “लवकरच ग्रेट निकोबार बंदर हे मोदानी साम्राज्याचा भाग बनेल. हा प्रकल्प आपल्या लष्करी पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतीही भर घालत नाही. याऐवजी कॅम्पबेल बे येथील आयएनएस बाझचा (INS Baaz) विस्तार केल्यास आपल्या धोरणात्मक क्षमतांमध्ये नक्कीच वाढ होईल.”
