माझी किडनी घ्या, पण कर्ज माफ करा! जाचक अटींमुळे हतबल शेतकऱ्यांचा आक्रोश, तहसीलदारांना थेट स्टॅम्प पेपरवर निवेदन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महायुती सरकारने मंजुरी दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर विरोधक आणि शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही योजना फसवी असून, त्यातील जाचक अटींमुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात, असा आरोप त्यांनी केला. या जाचक अटींपुढे हतबल होऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा येथील शेतकऱ्यांनी थेट तहसीलदार कार्यालयात धाव घेत ‘माझी किडनी घ्या, पण कर्ज माफ करा!’, असे निवेदन स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिले.

राज्य शासनाने कर्जमाफी केली. पण शासनाच्या जीआरमध्ये आम्ही बसत नाही. त्यामुळे आमची किडनी घ्या, पण आमचे कर्ज माफ करा, असे शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदन देताना म्हटले. याचा व्हिडीओही समोर आला असून विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक्सवर पोस्ट लिहित सरकारवर निशाणा साधला.

किडनी घ्या… पण आमचे कर्ज माफ करा! हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या असहाय्यतेचा आक्रोश आहे! बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्यातील आव्हा गावचे 35 वर्षीय शेतकरी शुभम घोंगटे यांनी स्वतःची किडनी विकून कर्ज फेडण्याची तयारी दर्शवली आहे. शेतकरी इतका हतबल झाला आहे की आता त्याला स्वतःचे अवयव विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. निवडणुकीत 7/12 कोरा करण्याचे आश्वासन देणारे सरकार आता कुठे आहे? शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचली नाही, हमीभाव मिळाला नाही, उत्पादन खर्च भरून निघाला नाही आणि कर्जाचा डोंगर मात्र वाढतच चालला आहे. घामाची किंमत देता आली नाही, किमान रक्ताची किंमत करा! शुभम घोंगटे यांचे हे शब्द सरकारच्या संवेदनाहीन कारभारावरचे सर्वात मोठे प्रमाणपत्र आहे! शेतकरी भीक मागत नाही, तो त्याचा हक्क मागत आहे! सरकारने तातडीने सरसकट कर्जमाफी करून दिलासा द्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांना किडनी विकायला लावणारे ही या सरकारची कायमची ओळख ठरेल! असे वडेट्टीवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले.

वडेट्टीवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, सरकारने कर्जमाफी दिलेली नाही तर अटी शर्ती टाकून छुप्या मार्गाने कर्जवसुली सुरू केली आहे. सरकारच्या या छुप्या सावकारकीमुळे बुलढाणा जिल्ह्यात किडनी घ्या पण कर्जमाफी द्या अस म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी ही शरमेची बाब नाही का? सत्तेत येण्यासाठी 7/12 कोरा कोरा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्ता मिळाल्यावर अटी-शर्तींसह फसव्या कर्जमाफीच्या नावाखाली कर्जवसुली करताना सरकारला जनाची नाहीतर मनाची तरी वाटायला हवी होती.

शेतकऱ्याला सरसकट कर्जमाफी हवीय सरकार अटी शर्ती टाकून करत असलेली वसूली नकोय. सरकारने विनाकारण शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ करण्यापेक्षा सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी अन्यथा राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागेल, हे सरकारने विसरू नये, असे रोहित पवार म्हणाले.

शेतकऱ्यांना गंडवले, कर्जमाफी फसवी; विरोधी पक्षाचा हल्ला