पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने राज्यातील पालकांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. खासगी शाळांकडून होणाऱ्या अवाजवी फी वाढीला आणि पालकांच्या आर्थिक लूटमारीला लगाम घालण्यासाठी पंजाब सरकार लवकरच एक नवा कायदा आणणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केली आहे. या नव्या नियमानुसार, राज्यातील कोणतीही खासगी शाळा एका वर्षामध्ये सर्व प्रकारची फी मिळून 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी वाढ करू शकणार नाही. या निर्णयाचे आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी जोरदार स्वागत केले असून पंजाबसारखाच कायदा संपूर्ण देशात लागू केला जावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करत पंजाब सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की, अनेक खासगी शाळा लायब्ररी फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर वेगवेगळ्या नावांनी पालकांकडून अवाजवी पैसे उकळतात. मात्र आता या नवीन कायद्यामुळे सर्व प्रकारच्या शुल्कांचा समावेश करूनही शाळांना 5 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत ज्या शाळांनी 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी वाढवली आहे, ती रक्कम त्यांना पालकांना परत करावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शाळेने गेल्या तीन वर्षांत 50 टक्के फी वाढ केली असेल, तर त्यांना वाढीव 35 टक्के फी पालकांच्या बँक खात्यात परत करावी लागेल. हिंदुस्थानच्या इतिहासात खासगी शाळांनी पैसे परत करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने ज़्यादा बढ़ाई गई फीस रिफंड करने के आदेश दिए। pic.twitter.com/9QQnu4U7wH
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 5, 2026
आपल्या व्हिडीओत केजरीवाल यांनी दिल्लीतील अनुभवाचाही उल्लेख केला. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते, तेव्हाही अशाच प्रकारे खासगी शाळांकडून वाढीव फी पालकांना यशस्वीपणे परत मिळवून देण्यात आली होती, आणि आता हाच पॅटर्न पंजाबमध्ये राबवला जात आहे. प्रत्येक माता-पित्याचे आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे स्वप्न असते. हे लक्षात घेऊन पंजाब सरकार एकीकडे सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावत आहे, ज्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रात पंजाबने केरळलाही मागे टाकत देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर दुसरीकडे, खासगी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या पालकांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वच खासगी शाळा वाईट नसतात, पण काही शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे पालकांवर मोठा ताण पडतो. त्यामुळे या मनमानीला आळा घालणे अत्यंत आवश्यक असून पंजाबने घेतलेला हा धाडसी निर्णय संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे आणि तो देशभर लागू झाला पाहिजे, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले.
