दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी केलेली कारवाई, आंदोलकांची धरपकड आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांविरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात रविवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संपूर्ण दिल्लीत लावलेले बॅरिकेड्स हटवण्याचे, इंटरनेट सेवा बंद न ठेवण्याचे आणि नागरिकांची मुक्तपणे संचार करू देण्याचे निर्देश दिले. तसेच दिल्ली मेट्रोची सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्यास आणि वकिलांच्या व्यावसायिक कामात अडथळे आणू नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
#BREAKING Supreme Court says it will pass an interim order that Metro should function in all normality until law and order situation arises, Free movement of public, Internet be restored and Lawyers shall not be impeded in discharging their professional duties.
#SupremeCourt #CECProtest
— Live Law (@LiveLawIndia) October 11, 2026
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनादरम्यान वकिलांना मारहाण करण्यात आल्याचा तसेच अनेकांना त्यांच्या चेंबरमधून, घरातून आणि आंदोलनस्थळापासून दूर असलेल्या भागांतून ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. काही वकिलांनी त्यांना ताब्यात घेणाऱ्या पोलिसांकडे ओळखपत्र किंवा बॅज नसल्याचाही दावा केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारकडून कारवाईसंदर्भात स्पष्टीकरण मागवले आहे.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा तसेच शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या हक्काचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनासाठी निश्चित जागा असतानाही नागरिकांना तेथे जाण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आंदोलनासाठी परवानगी मागणारा अर्ज करण्यात आला नव्हता, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती बागची यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार मान्य करताना आंदोलनाची पद्धत कायद्याच्या चौकटीत असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या नावाखाली घालण्यात आलेल्या निर्बंधांची घटनात्मक वैधता तपासली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी मोठ्या संख्येने नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा करत, त्यांची अधिकृत संख्या जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यांनी या प्रकरणाला केवळ एखाद्या राजकीय नेत्याच्या अटकेपुरते मर्यादित न ठेवता नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित मुद्दा असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सरकारला ताब्यात घेण्याची परिस्थिती, त्यामागील कारणे आणि कारवाईची पद्धत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले. सरकारने बुधवारपर्यंत मुदत मागितली; मात्र न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
45 मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरण मागितले
दिल्ली मेट्रोच्या स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचाही सुनावणीदरम्यान मुद्दा उपस्थित झाला. सुरुवातीला 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव असताना प्रत्यक्षात 45 स्थानकांवर निर्बंध का घालण्यात आले, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला केला. निर्बंधित स्थानकांचा नकाशा सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. तसेच कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर मेट्रो, रेल्वे सेवा बंद करा असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
