अंधेरी-पूर्व विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आडून कुटील राजकारण करणाऱया मिंधे गटाला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने जबरदस्त झटका दिला. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाला उद्देशून, जर सगळे प्रश्न उच्च न्यायालयात सोडवायचे असतील तर पालिका प्रशासन बरखास्त करा, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार विनायक यांनी केली आहे.
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या शिवसेनेच्या उमेदवार ऋतुजा लटके यांच्या राजीनाम्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिलेल्या धक्क्याचा उल्लेख त्यांनी केला. ते म्हणाले की, मी न्यायालयाचे आभार मानतो की, दोन्ही वेळेला मुंबई पालिकेच्या प्रशासनाचे कान टोचले आणि त्यानंतर त्यांना शहाणपण आलं. प्रत्येक गोष्टीला जर मुंबई उच्च न्यायालय हाच मार्ग असेल तर पालिकेचं प्रशासन बरखास्त करावं, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, अंधेरी पोटनिवडणुकीत विरोधी उमेदवाराने डिपॉझिट वाचवण्याचा प्रयत्न करावा, असंही विनायक राऊत यावेळी म्हणाले. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कसाही नंगानाच केलेला चालतो. उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख केलेला, त्यांना शिवीगाळ केलेली चालते. त्यांच्या एका आमदाराने दादर पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार केलेला चालतो, हिंगोलीचा आमदार धमकी देणारी वक्तव्य करतो तो चालतो, संभाजीनगरच्या एका मंत्र्याने अशाच प्रकारे हैदोस घातलेला चालतो. पण शिवसेनेच्या लोकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपयोग करून त्यांच्यावर टीका केली तर त्यातून काहीतरी शोधून काढून 153च्या नोटीसा बजावायच्या. पोलीस आणि प्रशासन यांचा दुरुपयोग आजचं शिंदे सरकार ज्या पद्धतीने करत आहे, ते निषेधार्ह आहे. लोकशाहीला काळिमा फासणारं आहे. अशा नोटीसीला आम्ही कायदेशीर उत्तर द्यायचं ते देऊच. पण आम्हाला संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे.ते ईडी सरकारने दिलेलं नाही. त्याचा वापर कसा करायचा याचं भान आम्हा सर्वांना आहे, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.
