सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आव्हान देणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन रहिवासी श्रेणीत वर्ग करण्यावर याचिकेत आक्षेप घेतला होता. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचेच कान उपटले. तिथे काही खासगी मालमत्तेचे बांधकाम सुरू नाही. देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. आम्ही आता उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे बांधायला हवे हेदेखील लोकांनाच विचारायला सुरुवात करू का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पातील जमिनीच्या श्रेणी बदलावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पात देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. त्याभोवती हिरवळ असणारच आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा संबंधित यंत्रणांकडून मंजूर होऊन पुढे आला आहे. या प्रक्रियेत काही गैरव्यवहार होत असेल तर त्यावर घेतला जाणारा आक्षेप आम्ही समजू शकतो, असे याचिकाकर्त्या सुरी यांना सुनावत न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने या प्रकल्पाला आव्हान देणाऱया अन्य काही याचिका याआधी फेटाळून लावल्या आहेत.
पुरेशा आधारांवर टीका करा!
प्रत्येक गोष्टीवर टीका होऊ शकते, पण ती टीका पुरेशा आधारांवर असायला हवी. उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान इतरत्र कसे असू शकते? ती जमीन नेहमीच सरकारी कामांसाठी वापरली जात आहे. एकदा मनोरंजन क्षेत्रासाठी सूचीबद्ध केल्यावर ते कधीही बदलता येणार नाही असे तुम्ही कसे काय म्हणू शकता? परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिकारी त्यात सुधारणा करू शकत नाहीत का, असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच फैलावर घेतले.
