दिल्लीतील निदर्शनांशी संबंधित विविध प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालय १५ ऑक्टोबर रोजी एकत्रित सुनावणी करणार आहे. यामध्ये अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई, निदर्शकांची अटक आणि जंतरमंतरचा मुद्दा यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी गुरुवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
एका याचिकेत अधिकाऱ्यांवर अवमाननेची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. या आदेशात दिल्लीतील निदर्शनांदरम्यान दिल्ली मेट्रो, रेल्वे सेवा आणि काही नागरी सुविधांवर घातलेली पूर्ण बंदी हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दुसऱ्या एका याचिकेत पोलिसांवर निदर्शनांशी संबंधित लोकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, जंतरमंतरला निदर्शनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून हटवण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच जंतरमंतरवर नियंत्रित पद्धतीने निदर्शने करण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे आता याला निदर्शनांच्या स्थळांच्या यादीतून वगळण्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच दिल्ली पोलिसांनी निदर्शनांसाठी निश्चित केलेल्या नवीन जागांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही नवीन ठिकाणे दिल्लीच्या कचरा डंपिंग यार्डजवळ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आंदोलकांना तिथे निदर्शने करताना त्रास होऊ शकतो. जंतरमंतरशी संबंधित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार आणि स्थानिक रहिवाशांना होणारा त्रास या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन राखण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जंतरमंतरला यादीतून वगळण्याचा पोलिसांचा सध्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्देशांनुसार आहे की नाही, असा प्रश्न या याचिकेद्वारे विचारण्यात आला आहे.
