केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समान नागरी कायद्याबद्दल आज मोठी घोषणा केली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार असलेल्या 21 राज्यांमध्ये 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
अमित शहा आज मुंबई दौऱयावर होते. एशियाटीक सोसायटीच्या कार्यक्रमासह विविध कार्यक्रमांना त्यांनी हजेरी लावली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा आधीच लागू झाला आहे. येत्या तीन वर्षांत भाजपशासित 21 राज्यांमध्ये त्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे शहा म्हणाले.
बांगलादेशी घुसखोरांना देशाबाहेर काढणार
‘भाजप सरकारने रक्ताचा एकही थेंब न सांडता जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवले. माओवादाचा पूर्ण खात्मा करून देशाला माओवादापासूनही मुक्त केले. आता देशातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून देशाबाहेर काढणार,’ असा इशारा शहा यांनी दिला. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक आणि ऑपरेशन सिंदूर यांसारख्या मोहिमांमुळे दहशतवादाबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण प्रस्थापित झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मातृभाषेला प्राधान्य देणे हे सरकारचे धोरण
मातृभाषेला प्राधान्य देणे हे नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण आहे आणि संविधानानेही त्यासंदर्भात राज्यांना निर्देश दिले आहेत असे अमित शहा म्हणाले. या मुद्दय़ावरून तणाव निर्माण केल्यास संबंधित राज्यांतील सक्षम नेतृत्व ती समस्या सोडवण्याचा मार्ग नक्कीच शोधून काढेन असे म्हणत त्यांनी ही जबाबदारी राज्यांवर ढकलली.
जेन झींच्या प्रश्नावर सारवासारव
जेन झींच्या आंदोलनाचे सामाजिक व राजकीय परिणाम काय झाले, या प्रश्नावर बोलताना अमित शहा यांनी सारवासारव केली. ते म्हणाले की, ‘लोकशाहीत विविध मुद्दय़ांवर मतभिन्नता असू शकते आणि ती मते मांडली जाणेही आवश्यक आहे. भाजप सत्तेवर आहे, पण आम्ही आणीबाणी लादून राज्यकारभार करू शकत नाही. ती काँग्रेसची संस्कृती आहे, आमची नाही. आमचा संवाद आणि चर्चेवर विश्वास आहे,’ असे शहा म्हणाले.
