महिला आरक्षणासाठी लोकसभेत आज मतदान पार पडले. आधी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि नंतर कागदावर मतदान घेण्यात आले. एकूण 489 खासदारांनी मतदान केले असून यापैकी नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं पडली. संविधानाच्या नुसार विधेयक पारित होण्यासाठीचे बहुमत न मिळाल्याने यावर पुढील कारवाई करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर केले. विधेयक नामंजूर झाल्याने महिला आरक्षणामागचे षडयंत्र पराभूत झाले आहे.
घटनादुरुस्ती असल्याने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर विरोधीत 230 मते पडली. परिणामी, हे विधेयक लोकसभेत 54 मतांनी नामंजूर झाले.
दुरुस्ती विधेयकानुसार लोकसभेतील जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यापैकी राज्यांसाठी 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 35 जागा असतील. संविधान (131वी घटनादुरुस्ती) दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत एकूण 489 मते पडली. यातील 298 मते बाजूने, तर 230 मते विरोधात पडली. विधेयक मंजूर होण्यासाठी 360 मतांची आवश्यकता होती, त्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तीनही विधेयकांवर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. त्यानंतर शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशीही अनेक तास चर्चा झाल्यानंतर या विधेयकासाठी लोकसभेत मतदान झाले. या विधेयकावर 56 महिला खासदारांसह एकूण 130 खासदारांनी आपली मते व्यक्त केली. याव्यतिरिक्त, महिला आरक्षणासंदर्भात संसदेत आणखी दोन विधेयके सादर करण्यात आली होती. तथापि, 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने सरकारने इतर दोन विधेयके मागे घेतली.
