ओदिशा, मणिपूर, मिझोराम आणि सिक्कीममध्ये एसआयआर (SIR) मोहिमेअंतर्गत २२ लाखांहून अधिक लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ज्यांची नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर या राज्यांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहीम सुरू केली होती. ही मोहीम बिहार, बंगाल, आसाम आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये पूर्ण झाली आहे. एसआयआर मोहिमेअंतर्गत, चार राज्यांमधील २२ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षभरात एसआयआर मोहिमेद्वारे देशभरातील 13 राज्यांमधील ६ कोटी नावे वगळली आहेत.
विशेष सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत बिहारमध्ये ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालमध्ये ३७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. उत्तर प्रदेशमध्येही २५ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. एकूण, १३ राज्यांमध्ये विशेष सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीतून अंदाजे ६ कोटी लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोग सध्या १६ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्या सुधारण्यासाठी विशेष सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत (SIR) मोहीम राबवत आहे. ज्या राज्यांमध्ये ही मोहीम राबवली जात आहे, त्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, आणि दमण आणि दीव येथेही एसआयआर (SIR) मोहीम राबवली जात आहे.
इंडिया आघाडीतील २३ विरोधी पक्षांनी एसआयआर संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले आहे. या पक्षांचा आरोप आहे की एसआयआर प्रक्रिया पारदर्शक नाही. त्यांच्या मते, एसआयआर मोहीम मनमानीपणे राबवली जात आहे.
