आखातामधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एसपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यावर कायमचा तोडगा म्हणून पीएनजी पाईप गॅसच्या पर्यायाबाबत राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. पीएनजी गॅस घरोघरी पोहोचवण्यासाठी सरकारने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (सीजीडी) कंपन्यांना समन्वय अधिकारी तातडीने नियुक्त करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. तसेच पीएनजी गॅस पाईपलाईन लावून घेण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
पीएनजी गॅस हा पाईपद्वारे घरोघर पुरवला जातो. गॅस वापरला जाईल तितके बिल येते. त्यासाठी मीटर लावले जातात. मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये हा पाईप गॅस पुरवला जातो. परंतु अजूनही बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी पीएनजी जोडणी केलेली नाही. त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. समन्वय अधिकारी या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन साप्ताहिक प्रगती अहवाल राज्यस्तरीय समन्वयकांना सादर करणार आहेत. गॅस पाईपलाईनची लांबी आणि जोडणीची टक्केवारी याचा सविस्तर तपशील दर सोमवारी दुपारी 1 वाजेपर्यंत सरकारला सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
24 तास हेल्पलाईन
शहरांची लोकसंख्या आणि पीएनजीसाठी अर्जांचा ओघ लक्षात घेऊन 24 तास हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱयांनी या कामाचा वेळोवेळी प्रत्यक्ष आढावा घ्यावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वॉर्डनिहाय केंद्रे वाढवून जास्तीत जास्त जोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे, जेणेकरून स्वयंपाकाच्या गॅससाठी निर्माण होणारी टंचाई दूर करता येणार आहे.
