महिला आरक्षण विधेयकावरून संसदेत खडाजंगी सुरू आहे. 2023 मध्येच मंजूर झालेल्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतल्याने विरोधकांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. एखादी महिला भाजपची अध्यक्ष आरएसएसची सरसंघचालक होऊ शकते का? असा सवाल करीत वर्षा गायकवाड यांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. याचवेळी त्यांनी काँग्रेसच्या महिला नेत्यांची यादी जाहीर केली.
2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येण्याआधी 17 राज्यांमध्ये 50 टक्के महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत होत्या. 2014 नंतर फक्त सहा राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के महिलांना जागा मिळाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा इतिहास त्यांनी बघितला असता तर त्यांना कळलं असतं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या जवळपास पाच महिला अध्यक्ष झाल्या. अॅनी बेझंट, सरोजिनी नायडू, नेलिसेसन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी असतील. याबरोबर देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपसभापती त्याबरोबर मुख्यमंत्री किती झाल्या? काँग्रेस पक्षाने किती मुख्यमंत्री केल्या? सुचित्रा कृपलाने, नंदिनी सतपती, अनवारा तेमूर, रजेंद्र पवार बत्तल आणि शीला दीक्षित या मुख्यमंत्री बनल्या, काही प्रदेशाध्यक्ष बनल्या, असे वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केले.
जे मनुस्मृतीचा उदो उदो करतात, त्यांना प्रश्न आहे तुमच्या भाजपच्या अध्यक्षपदी महिला होऊ शकते का? आरएसएसची सरसंघचालक महिला होऊ शकते का? तुमची भूमिका काय आहे? असा संतप्त सवाल वर्षा गायकवाड यांनी केला. तुमची भूमिका आणि तुमच्याबद्दल प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. ज्या महिलांनी यौनशोषणाचा आरोप केला, त्यांना फरफटत नेले आणि ज्यांच्यावर आरोप होता त्यांचा सन्मान करण्याचं काम केलं. उन्नाव असेल, हाथरस असेल, बदलापूर असेल, महिलांवर अत्याचार करण्याचं काम होतं, मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड निघते, यावरून वर्षा गायकवाड यांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं.
देशात 31516 बलात्कारांची नोंद आहे. प्रत्येक दिवशी 86 बलात्कार, देशात रोज हजार महिलांवर त्यासंदर्भात अपघाती गुन्हे होतात. देशामध्ये प्रत्येक मुलगी शोषणाची बळी पडते. महिलांना आरक्षण मिळालं पाहिजे हे विधेयक आलं पाहिजे. सध्या जी परिस्थिती आहे. त्यात महिलांना 33 टक्के आरक्षण आलं पाहिजे. कलम 22 नुसार जनगणना होण्याबाबत 1972 मध्ये चर्चा झाली, 1973 मध्ये चर्चा झाली, 2002 मध्ये चर्चा झाली, त्यानुसार होणं आवश्यक आहे, असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा केवळ अधिकार नसून खऱ्या लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक घटक आहे. त्याचबरोबर राजकीय सशक्तीकरण हे सामाजिक मुक्तीचे साधन आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. भारतरत्न राजीव गांधी यांनी 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिलं. त्यावेळी 33 टक्के आरक्षण मिळालं. 40 टक्क्यांहून अधिक महिला आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करत आहेत, असे वर्षा गायकवाड यांनी पुढे नमूद केले.
आज जे विधेयक आलेलं आहे ते नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि मतदार पुनर्रचना यांना संलग्न असल्यामुळे याच्या उद्देशाबाबत आम्ही साशंक आहोत. केवळ आपला राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी, विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी, बचावात्मक करण्यासाठी तर हे डिझाईन केलं नाही ना? नारी शक्ती वंदन अधिनियम याआधीच 2023 मध्ये या सभागृहात मंजूर झालं आहे. काल कुणीतरी सिमरन जा जिले अपनी जिंदगी असं कुणीतरी या सभागृहात बोललं. जर हे विधेयक त्यावेळीच मजूर झालं होतं. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हे विधेयक लागू केलं असतं तर आज या सभागृहात ज्या ठिकाणी या कायदेमंडळात आम्ही महिला बसलेलो आहोत. फक्त 543 पैकी फक्त 74 महिला नसत्या तर 180 महिला निवडून आल्या असत्या. महिलांचे जे कायदे बनले, योजना बनवल्या जातात, त्यामध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व केलं असतं, असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
