महिला आरक्षणाच्या षड्यंत्राआडून अंदाधुंद मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा डाव केंद्रातील मोदी सरकारने आखला होता. मात्र विरोधकांच्या एकजुटीमुळे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उधळले गेले आणि हे विधेयक लोकसभेत कोसळले. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक दोनतृतीयांश बहुमत गाठता न आल्याने महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले.
केंद्र सरकारने देशात 2029 पर्यंत महिला आरक्षण लागू करताना लोकसभेच्या जागांची संख्या 543 वरून वाढवून 850 इतकी करण्याचा प्रस्तावही संसदेसमोर ठेवला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संसदेत तीन वेगवेगळी विधेयके सादर करण्यात आली. ज्यात संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक 2026, सीमांकन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2026 यांचा समावेश आहे. घटनादुरुस्तीचे पहिलेच विधेयक बहुमताअभावी फेटाळले गेल्यामुळे उर्वरित दोन विधेयके मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.
11 वर्षांमध्ये संसदेत पहिला पराभव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या गेल्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात संसदेत झालेला हा पहिला पराभव आहे. सरकारने मांडलेले विधेयक मतदानानंतर नामंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम (131 वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर लोकसभेत दोन दिवस 21 तास चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी रात्री 7.30 वाजता मतदान पार पडले. यावेळी लोकसभेत एकूण 528 सदस्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोनतृतीयांश म्हणजे 352 मतांची गरज होती. विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते पडली. परिणामी, 54 मतांच्या फरकाने विधेयक कोसळले.
