एप्रिल आणि मे महिना हा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचा काळ असतो. सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करून घेण्यासाठी आणि बदल्या रद्द करून घेण्यासाठी शासकीय कर्मचारी मंत्रालयात मंत्र्यांच्या दालनात आणि शासकीय बंगल्यावर हेलपाटे घालत असतात. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शुक्रवारी राज्य सरकारने दिला आहे.
राज्याच्या महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारितील तीन अधिकाऱयांच्या बदलीचे आदेश जारी झाले आहेत. एका नायब तहसीलदारांची साताऱयातील फलटणमधून साताऱयातीलच खंडाळा येथे बदली झाली आहे. संभाजीनगरमधील उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची धाराशीव उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पदावर तर जालन्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱयाची संभाजीनगर येथे उपजिल्हा निवडणूक या पदावर झाली आहे.
त्वरित रुजू व्हावे अन्यथा ‘अकार्यदिन’
अनेक अधिकारी-कर्मचारी बदली झाल्यावरही नवीन ठिकाणी रुजू होत नाहीत. त्यांच्यावरही कारवाईचा इशारा दिला आहे. बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आले तर त्यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. नव्या पदावर रुजू न झाल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी ‘अकार्यदिन’ म्हणून गणला जाणार आहे.
रजेवर जाता येणार नाही
बदलीचे ठिकाण मनासारखे नसते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी सरळ रजेचा अर्ज सादर करतात. पण बदलीच्या विहित कालावधीत रुजू न झाल्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. अशा सूचनाही जारी केल्या आहेत.
z बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी व गैरवर्तणूक समजून संबंधितांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूल व वन विभागाच्या उपसचिवांनी दिला आहे. त्यामुळे सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वच विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
