नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या ११ बळींना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याचे देऊनही अंमलबजावणी न केल्याबद्दल – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या – छत्रपती संभाजीनगर येथील आदेश त्याची खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती सरकारला ही शेवटची संधी नीरज पी. धोटे यांनी राज्य असल्याचे सांगत, ४ मे २०२६ पर्यंत देय रक्कम न दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खिशातून दंड वसूल केला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
न्यायालयाची कडक टिप्पणी
नायलॉन मांजा बंदीबाबत दाखल जनहित याचिकेवर १५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. १६ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने धुराजी वानखेडे, साबीर शेख, सोपान गाडे, महेश पाटील, ऋषिकेश वाघमारे यांच्यासह ११ जणांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक महिने उलटूनही प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवल्याबद्दल न्यायालयाने ‘ही खेदजनक बाब असल्याचे’ म्हटले आहे.
दोषी ठरल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना भुर्दंड
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर ४ मे २०२६ पर्यंत या ११ जणांच्या बँक खात्यात भरपाई जमा झाली नाही, तर छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव आणि अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक विलंब झालेल्या दिवसासाठी प्रति लाभार्थी सरकारला शेवटची संधी १,००० रुपये दंड या अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून द्यावा लागेल.
नवीन सर्वसमावेशक धोरण येणार
राज्य सरकारने नायलॉन मांजा बंदी आणि नुकसान भरपाईसाठी नवीन सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. यावर न्यायालयाने सूचना केल्या आहेत की, धोरणात केवळ सरकारी तिजोरीवर भार न टाकता, संबंधित दुकानांची तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांवरही जबाबदारी निश्चित करावी. जिल्हा आणि शहर स्तरावर विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावा. नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांवर केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी दर्जेदार पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी ६ जुलै २०२६ रोजी होणार असून, सरकारला ३० जूनपर्यंत नवीन धोरण सादर करावे लागणार आहे.
