केंद्र सरकारला देशाच्या राज्यघटनेची रचना बदलायची असून त्यांना सर्व कार्यकारी अधिकारी स्वत:च्या हातात घ्यायचे आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. सीमांकन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयकाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला ते संसदेच्या आवारामध्ये उत्तर देत होते. यावेळी त्यांनी आम्ही महिला आरक्षणाविरोधात नसल्याचेही स्पष्ट केले.
महिला आरक्षणाच्या षड्यंत्राआडून अंदाधुंद मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा डाव केंद्रातील मोदी सरकारने आखला होता. मात्र विरोधकांच्या एकजुटीमुळे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उधळले गेले आणि हे विधेयक लोकसभेत कोसळले. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक दोनतृतीयांश बहुमत गाठता न आल्याने महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले. यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधक महिला विरोधी असल्याची टिमकी वाजवण्यास सुरुवात केली. याचा मल्लिकार्जुन खरगे यांनी समाचार घेतला.
इंडिया आघाडीचे खासदार महिला विरोधी नाहीत. आम्ही बऱ्याच काळापासून महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहोत. 2023 च्या घटनादुरुस्तीला आम्ही एकमताने पाठिंबा दिला होता. मात्र, सरकारने आता या आरक्षणामध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट घालून दोन्ही विषय एकत्र केले आहेत, ज्याला आमचा विरोध आहे, असे मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.
#WATCH | Delhi: On the Constitution (131st Amendment) Bill failing to pass in Lok Sabha, Congress President Mallikarjun Kharge says, “We are not anti-women, and we have been working for one-third women’s reservation for a long time. We unanimously supported the 2023 amendment and… pic.twitter.com/VYSCxNPdJD
— ANI (@ANI) April 18, 2026
महिला आरक्षण, सीमांकन आणि द्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयका ही तीन विधेयके एकत्र आणून भाजपला सत्ता काबीज करायची होती. जेणेकरून भविष्यात कोणताही सीमनिश्चितीचा कायदा सभागृहात केवळ साध्या बहुमताने मंजूर करता येईल किंवा बदलता येईल, असेही खरगे म्हणाले.
तुमचा हेतू प्रामाणिक असेल, तर सध्याच्या 543 सदस्यांच्या संख्येतच हे आरक्षण लागू करा. पुढील जनगणना किंवा जातीनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्यावर पुढच्या निवडणुकीत उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असेही खरगे यांनी केंद्राला सुचवले.
अंदाधुंद मतदारसंघ फेररचनेचे विधेयक लोकसभेत कोसळले, महिला आरक्षणामागचे षड्यंत्र पराभूत
